पहले चरण में 23 प्लॉट्स की ई-नीलामी हुई थी, जिसमें 12 व्यापारियों ने पुरानी रिज़र्व प्राइस पर प्लॉट खरीद लिए थे। कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण उन्हें एलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हो सका था, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है।

नई मंडी के निर्माण और शिफ्ट की योजना

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सेक्टर-26 से सेक्टर-39 में अनाज मंडी के लंबे समय से लटके शिफ्ट का रास्ता साफ हो गया है। लगभग 75 एकड़ में विकसित की जा रही नई मंडी को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। पहले चरण में फल और सब्जी मंडी और दूसरे चरण में अनाज मंडी विकसित की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ई-नीलामी में वर्तमान में काम कर रहे आढ़तियों को कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

नीलामी में कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। आढ़तियों की मांग थी कि 50% प्लॉट उन्हें नाममात्र दरों पर दिए जाएं, लेकिन इसके बजाय उनके लिए कार्यालय बनाए जाएंगे और किराए पर दिए जाएंगे।

लंबा समय रहा मामला लटका

साल 2015 में सेक्टर-39 में नई मंडी का नींव पत्थर रखा गया था। प्रशासन ने इसे फरवरी 2016 तक शिफ्ट करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक शिफ्ट नहीं हो पाया। सेक्टर-26 की पुरानी मंडी को अलग-अलग चरणों में डी-नोटिफाई किया जाएगा। पुरानी मंडी शहर की 5 लाख आबादी के हिसाब से बनाई गई थी, जबकि अब शहर की आबादी 13 लाख से अधिक हो गई है।

निवेश और सुविधाएँ

सेक्टर-39 की 75 एकड़ जमीन मंडी एग्रीकल्चर बोर्ड को प्रशासन से सिर्फ 3 करोड़ रुपये में मिली थी। यह जमीन साल 1990 में अधिग्रहीत की गई थी। नई मंडी के निर्माण पर कुल 192 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दो कोल्ड स्टोरेज, सड़कें और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा।

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