कृष्णमूर्ति ने कहा, “एच-1बी नवीनीकरण पायलट कार्यक्रम एक ऐसी पहल थी जिस पर सरकार अच्छी तरह काम कर रही थी ताकि कर्मचारियों और व्यवसायों के लिए लंबित मामलों को कम किया जा सके और हमारी कानूनी आव्रजन प्रणाली को मज़बूत किया जा सके, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ हो और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ पैदा हों।” उन्होंने कहा, “हमारे द्विदलीय पत्र में इस सफल कार्यक्रम के विस्तार का आह्वान करने के बजाय, ट्रम्प प्रशासन ने इसे समाप्त करने का फैसला किया है।” 

उम्मीदवारों को विदेश यात्रा करनी होगी।

विभाग ने हाल ही में पायलट कार्यक्रम के विस्तार का आग्रह करने वाले एक पत्र का जवाब दिया। लेकिन जवाब में कहा गया कि कार्यक्रम को न तो जारी रखा जाएगा और न ही विस्तारित किया जाएगा, और उम्मीदवारों को नवीनीकरण के लिए विदेश यात्रा करनी होगी।

कृष्णमूर्ति ने कहा, “हमारी आव्रजन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए वास्तविकता-आधारित और द्विदलीय सुधार की लंबे समय से आवश्यकता थी, और मैं उन नीतियों के लिए संघर्ष करता रहूंगा जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करें, आप्रवासी समुदायों के योगदान का सम्मान करें, और प्रणाली को 21वीं सदी में ले जाएं।”

मई में, कृष्णमूर्ति ने प्रतिनिधि सुहास सुब्रमण्यम और रिच मैककॉर्मिक के साथ एक द्विदलीय गठबंधन का नेतृत्व किया और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से 2024 के नवीनीकरण पायलट कार्यक्रम को अन्य वीज़ा श्रेणियों में भी विस्तारित करने का आग्रह किया। तर्क यह था कि घरेलू नवीनीकरण से विदेशी वाणिज्य दूतावासों में भीड़भाड़ कम होगी, नियोक्ताओं और कर्मचारियों पर बोझ कम होगा, और दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने में अमेरिका की बढ़त बनी रहेगी।

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