‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के दूसरे चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले महीने ग्राम रक्षा समितियों (VDC) की एक बड़ी राज्य-स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य अभियान को नई दिशा और गति देना है। यह सरकार के नशा-विरोधी प्रयासों को जन-नेतृत्व वाले आंदोलन में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

1.50 लाख सदस्यों की ‘गांवों के पहरेदार’ टीम

समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “नशा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन दुनिया में कहीं भी इस बुराई के खिलाफ इतनी मजबूती से लड़ाई शुरू नहीं हुई है।” उन्होंने बताया कि पंजाब को नशा-मुक्त बनाने के लिए 1.50 लाख सदस्यों वाली ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया है, जो ‘गांवों के पहरेदार’ की भूमिका निभा रही हैं।

वीडीसी सदस्य लेंगे नशा-मुक्त गांव का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राज्य-स्तरीय बैठक में वीडीसी सदस्य अपने-अपने गांवों को नशा-मुक्त बनाने का संकल्प लेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस नेक कार्य के लिए पंजाब सरकार उन्हें हर संभव समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को शीघ्र पहचान पत्र जारी किए जाएं, ताकि उनके योगदान को उचित मान्यता मिल सके। उन्होंने कहा, “किसी भी अभियान की सफलता के लिए जनभागीदारी जरूरी है और उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य भी है।”

नशा विरोधी मुहिम अब जन-आंदोलन बन चुकी है

भगवंत सिंह मान ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अब एक जन-आंदोलन बन चुका है, क्योंकि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता के सक्रिय सहयोग से अभियान का दूसरा चरण पहले चरण से भी अधिक सफल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब इस जन-आंदोलन के माध्यम से नशा-मुक्ति की एक नई सफलता गाथा लिखने के लिए तैयार है और राज्य ने इस दिशा में पहले ही एक मिसाल कायम की है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

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