डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में सब-रजिस्ट्रार और प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन का काम अधिकारियों को सौंपा है, जिनमें सलोचना देवी नायब तहसीलदार शाहकोट को ज्वाइंट डिप्टी रजिस्ट्रार शाहकोट, बलजीत सिंह नायब तहसीलदार आदमपुर को ज्वाइंट डिप्टी रजिस्ट्रार आदमपुर, दमनदीप सिंह नायब तहसीलदार फिल्लौर को ज्वाइंट डिप्टी रजिस्ट्रार फिल्लौर, जसविंदर सिंह नायब तहसीलदार करतारपुर को ज्वाइंट डिप्टी रजिस्ट्रार करतारपुर, जसपाल सिंह नायब तहसीलदार भोगपुर शामिल हैं। भोगपुर में संयुक्त रजिस्ट्रार, रवनीत कौर नायब तहसीलदार नूरमहल, संयुक्त उप रजिस्ट्रार नूरमहल, गुरसिमरनजीत सिंह, नायब तहसीलदार गोराया, संयुक्त उप-पंजीयक गोराया, मनजिंदर सिंह सिद्धू, तहसीलदार शाहकोट, उप-रजिस्ट्रार शाहकोट, मनदीप सिंह, नायब तहसीलदार नकोदर, संयुक्त उप रजिस्ट्रार नकोदर, अर्शदीप कौर, नायब तहसीलदार मेहतपुर को संयुक्त डिप्टी रजिस्ट्रार मेहतपुर, अंग्रेज सिंह नायब तहसीलदार लोहियां को संयुक्त डिप्टी रजिस्ट्रार लोहियां, मनमोहन सिंह कानूनगो फोलड़ीवाल को सब-रजिस्ट्रार जालंधर-1 और अजीत सिंह सदर कानूनगो जालंधर को सब-रजिस्ट्रार जालंधर-2 का कार्यभार सौंपा गया है।

तुरंत प्रभाव से लागू होंगे

उपायुक्त के ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के आदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पिछले महीने राज्य भर में करीब 170 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया था।

तहसीलदारों का तबादला किया 

जालंधर जिले में पांच तहसीलदारों और दो नायब तहसीलदारों का तबादला किया गया। केवल शाहकोट तहसील में तैनात तहसीलदार मनिंदर सिंह सिद्धू का तबादला नहीं किया गया, क्योंकि करीब 7 महीने पहले हुए तबादले को लेकर मनिंदर सिद्धू ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में केस दायर कर रखा था। इस मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्टे जारी करते हुए सिद्धू का तबादला रद्द कर दिया और उन्हें शाहकोट के तहसीलदार के पद पर बने रहने के आदेश दिए। अब जिले की सभी तहसीलों व उप-तहसीलों में रजिस्ट्रेशन का कार्य नायब तहसीलदारों को सौंप दिया गया है, लेकिन सब-रजिस्ट्रार-1 व सब-रजिस्ट्रार-2 की सीटों का चार्ज कानूनगो को दिए जाने के बाद अब इन सीटों को भरने की चाहत रखने वालों में संघर्ष तेज हो जाएगा।

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