बड़ी कंपनियां और फंड होंगे शामिल

इस सम्मेलन में BlackRock जैसी निजी निवेश कंपनियां और GIC जैसे प्रमुख सॉवरेन वेल्थ फंड शामिल होंगे। हालांकि, आमंत्रण भेजे जाने के बावजूद अभी तक किसी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह समिट वैश्विक अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता के बीच कनाडा को एक सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में पेश करने की रणनीति का हिस्सा है। सरकार बंदरगाह, पाइपलाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश आकर्षित करना चाहती है।

Canada Pension Plan Investment Board के वरिष्ठ अधिकारी मिशेल लेडुक के अनुसार, यह समिट “Canada Inc.” को वैश्विक निवेशकों के सामने पेश करने जैसा होगा। उन्होंने इसे किसी बड़ी कंपनी के “इन्वेस्टर डे” जैसा बताया।

पिछले दशक में निवेश रहा कमजोर

पिछले 10 वर्षों में कनाडा में निवेश अन्य देशों की तुलना में कमजोर रहा। कई बड़े पेंशन फंड्स और निवेशकों ने देश के बाहर ज्यादा निवेश किया। हालांकि हाल के समय में विदेशी निवेश में सुधार देखने को मिला है। TD Economics की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कनाडा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2007 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। 2015 में तेल की कीमतों में गिरावट और कड़े नियमों के कारण निवेश में गिरावट आई थी। अब Mark Carney ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने का वादा किया है।
सरकार ने “मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफिस” की शुरुआत की है और कई प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय हित में शामिल किया है।

यह भी देखें : एव्रिल लवीन का नया गाना ‘Ironic’ का कवर रिलीज

The post पीएम मार्क कार्नी का बड़े निवेश लाने के लिए वैश्विक निवेशकों को बुलावा appeared first on .

गोल्ड-सिल्वर रेश्यो में बड़ी गिरावट

रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी का अनुपात (Gold-to-Silver Ratio) घटकर 46:1 पर आ गया है, जबकि पिछले 10 वर्षों का औसत करीब 80:1 रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी यह अनुपात 50 से नीचे आता है, तो चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब चांदी, सोने की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है, तो यह आमतौर पर तेजी के अंतिम चरण का संकेत होता है। इतिहास गवाह है कि ऐसे दौर के बाद चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है।

निवेशकों को मुनाफा बुक करने की सलाह

विशेषज्ञों ने निवेशकों को चांदी से मुनाफा निकालने (Profit Booking) और उस रकम को भारतीय शेयर बाजार में लगाने की सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक निवेश के लिए निफ्टी 50 और मजबूत ब्लू-चिप कंपनियां बेहतर विकल्प हो सकती हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई गई हैं। सोना और चांदी किसी तरह की नियमित आय नहीं देते, जबकि कंपनियां अपने मुनाफे से डिविडेंड के रूप में निवेशकों को नकद रिटर्न देती हैं।

लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न

निफ्टी 50 ने शुरुआत से अब तक करीब 13.2% CAGR रिटर्न दिया है, जो सोने के बराबर या उससे भी अधिक रहा है। भौतिक धातुओं की तुलना में शेयर बाजार में निवेश ज्यादा लिक्विड होता है, यानी जरूरत पड़ने पर पैसा निकालना आसान रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में चांदी से मुनाफा निकालकर इक्विटी बाजार की ओर रुख करना निवेशकों के लिए समझदारी भरा कदम हो सकता है।

The post चांदी में निवेश करने वालों के लिए मुनाफा बुक करने की सलाह appeared first on .

एमएसएमई: पंजाब की औद्योगिक रीढ़

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने एम.एस.एम.ई. को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे उपायों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसके अंतर्गत सुदृढ़ नीतिगत समर्थन, सरल एवं समयबद्ध नियामक प्रक्रियाएँ तथा ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से परियोजनाओं को त्वरित मंज़ूरियाँ और उनके सुचारु क्रियान्वयन में सहायता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि एम.एस.एम.ई. पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन, नवाचार और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कंपनियों ने साझा किए सकारात्मक अनुभव

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार उद्योग भागीदारों के साथ उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों को समझने के लिए निरंतर संपर्क में है और उद्यमों को प्रक्रियागत बाधाओं के बजाय विकास और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने निरंतर संवाद, समय पर सुविधाएँ और उद्योग-पक्षीय सुधारों के माध्यम से एम.एस.एम.ई. के साथ मिलकर काम करने के राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया, ताकि पंजाब उद्यम और निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बना रहे।

400 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

इस दौरान भागीदार कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से जुड़ने के बाद अपने सकारात्मक अनुभव साझा किए और अब तक प्रदान की गई सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पंजाब में अपने भावी निवेश और विस्तार योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया।

इन कंपनियों ने ऑटो कंपोनेंट्स, लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन एवं कृषि-आधारभूत संरचना तथा नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी। इन निवेशों से पंजाब के एम.एस.एम.ई. इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

जय पार्वती फोर्ज (ऑटो कंपोनेंट्स), एस.ए.एस. नगर – ₹300 करोड़ रुपए
कोवा फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड (ऑटो कंपोनेंट्स/फास्टनर), लुधियाना – ₹50 करोड़ रुपए
लूथरा कोल्ड स्टोरेज (कोल्ड चेन/एग्री-लॉजिस्टिक्स), लुधियाना – ₹10–12 करोड़ रुपए
मोहाली लॉजिस्टिक्स (वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स), एस.ए.एस. नगर – ₹10 करोड़ रुपए
रोशनी रिन्यूएबल्स एल.एल.पी. (नवीकरणीय ऊर्जा—सोलर मैन्युफैक्चरिंग), फतेहगढ़ साहिब – ₹100 करोड़ रुपए (चरण-I) तथा आगामी चरणों में ₹300 करोड़ रुपए

उल्लेखनीय है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रतिनिधियों में लूथरा कोल्ड स्टोरेज से श्री राघव लूथरा एवं श्री डेनिस लूथरा, कोवा फास्टनर्स से श्री ऋषि गुप्ता, जय पार्वती फोर्ज से श्री एस.एस. चौहान, मोहाली लॉजिस्टिक्स से श्री हरवीर सिंह तथा रोशनी रिन्यूएबल्स एल.एल.पी. के निदेशक श्री जसपाल सिंह शामिल थे।

यह भी देखें : वीर बाल दिवस की बजाए साहिबज़ादों का बलिदान दिवस सच्ची श्रद्धांजली : अमन अरोड़ा

The post उद्योग मंत्री की एमएसएमई के साथ बैठक; पंजाब में निवेश व विस्तार की योजनाएँ घोषित appeared first on .

उन्होंने कहा, “यह बड़ा निवेश पंजाब के प्रीमियम पर्यटन क्षेत्र को सशक्त करता है और राज्य की आर्थिक पुनर्जीवन प्रक्रिया में बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। सरकार के प्रगतिशील कदमों और ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ सुधारों के साथ पर्यटन आधारित निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।”

राज्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने पर भी विचार

श्रीमती सिंह ने सरकार को सुझाव दिया कि उपलब्ध भूमि-बैंकों का सक्रिय रूप से प्रचार किया जाए, कृषि व नाशवां उत्पादों के लिए कोल्ड-चेन अवसंरचना विकसित की जाए, पर्यटन बढ़ाने के लिए विरासत स्थलों की पहचान की जाए और पंजाब को राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राज्य ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करने पर भी विचार किया जाए।परिषद को संबोधित करते हुए उद्योग, वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और एनआरआई मामलों के मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि सरकार एक मजबूत, उत्तरदायी और भविष्य-केंद्रित औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

The post CII मीट में SUJAN का 150 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान appeared first on .

पंजाब के स्टील सेक्टर को नई रफ़्तार!

यह विकास पंजाब सरकार के औद्योगिक विकास और रोजगार बढ़ाने के विजन से पूरी तरह मेल खाता है। राज्य की सक्रिय नीतियां, निवेशक-अनुकूल पहलें और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता ऐसे बड़े निवेशों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करती हैं।

लुधियाना की वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड इसका जीता-जागता उदाहरण है। पंजाब सरकार की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए इस घरेलू चैंपियन ने मिश्रधातु स्टील और विशेष स्टील क्षेत्र में 342 करोड़ रुपये का नया ग्रीनफील्ड निवेश किया है। यह प्रोजेक्ट 1,469 नई नौकरियां पैदा करेगा, जिससे स्थानीय युवाओं को अच्छी रोजगार के अवसर मिलेंगे। आधुनिक तकनीक से लैस यह नई फैक्ट्री न केवल देश की स्टील मांग को पूरा करेगी, बल्कि पंजाब सरकार के प्रयासों से पंजाब को भारत के स्टील उद्योग में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगी।

यह निवेश पंजाब सरकार की क्षमता को दर्शाता है कि वह उच्च मूल्य वाले घरेलू निवेश को कैसे आकर्षित कर रहा है, बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन कर रहा है और स्टील सहित विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक ढांचे को मजबूत बना रहा है।

पंजाब सरकार का ऑनलाइन निवेश पोर्टल प्रथम स्थान पर

यह उपलब्धि पंजाब सरकार की व्यापक विकास कहानी का हिस्सा है। पिछले 32 महीनों में पंजाब सरकार की ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल के तहत 5,265 निवेश हुए हैं, जिनकी कुल राशि लगभग 89,000 करोड़ रुपये है। इससे पूरे राज्य में 3,87,806 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। पंजाब सरकार का ऑनलाइन निवेश पोर्टल 28 राज्यों में प्रथम स्थान पर है और 58,000 से अधिक छोटे-मध्यम उद्यमों (एसएमई) का पंजीकरण हुआ है, जो उद्योगी उद्यमिता का नया रिकॉर्ड है।

वर्धमान स्पेशल स्टील्स के अलावा अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स भी पंजाब सरकार के मार्गदर्शन में पंजाब को चमका रहे हैं। टाटा स्टील ने लुधियाना में द्वितीयक स्टील उत्पादन के लिए 2,600 करोड़ रुपये का विस्तार किया है। होशियारपुर में सोनालिका ट्रैक्टर्स ने विनिर्माण और फाउंड्री यूनिट्स में 1,300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। चंडीगढ़ क्षेत्र में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ऑटोमोटिव क्षेत्र में नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री लगा रहा है, जो हजारों नौकरियां पैदा करेगी।

यह भी देखें : वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पांच कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक की।

The post सरकार की औद्योगिक नीति के तहत 342 करोड़ का निवेश, नई नौकरियों का सृजन! appeared first on .

उद्यमियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मान ने कहा कि यह पवित्र भूमि महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों और शहीदों की कृपा से धन्य है। पंजाब की समृद्ध और अनोखी सांस्कृतिक विरासत भी इसकी बड़ी ताकत है।

उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियाँ बनाई हैं : भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता की भावना पंजाब की मिट्टी के हर कण में रची-बसी है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने देश की सीमाओं की रक्षा करने और भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। इसीलिए पंजाब को “भारत का अन्नदाता” और “भारत की तलवार भुजा” कहा जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मेहनती लोग अपने समर्पण और लगन के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण राज्य में उद्योग और व्यापार लगातार फल-फूल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। मान ने बताया कि नेस्ले, क्लास, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो, डैनोन और कई अन्य वैश्विक कंपनियों ने पंजाब में अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं, जो राज्य की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण हैं।

सिर्फ ढाई साल में कई गारंटियों को पूरा किया

उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए गर्व है कि जमशेदपुर के बाद भारत में टाटा का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र लुधियाना में स्थापित किया जा रहा है। लुधियाना को विश्व स्तर पर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है और इसे पंजाब की वाणिज्यिक राजधानी माना जाता है। पंजाब में जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से निवेश आ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि पंजाब अब न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में निवेश के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ ढाई साल में उद्योगपतियों को दी गई कई गारंटियों को पूरा किया है, और सरकार के ठोस प्रयासों के चलते पंजाब अब “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” में शीर्ष राज्यों में शामिल है।

उन्होंने बताया कि “फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल” भारत का एक आधुनिक सिंगल-विंडो सिस्टम है, जो 150 से अधिक कारोबारी सेवाएँ प्रदान करता है और जिसमें ऑफ़लाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट के तहत राज्य सरकार ने 125 करोड़ तक के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स को तीन दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मंजूरी जारी करने की अधिकतम समय सीमा 45 दिन तय की गई है; यदि इस अवधि में मंजूरी नहीं दी जाती, तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाता है।

यह भी देखें : दीवाली से पहले एके-47 राइफल, तीन पिस्तौलें बरामद, तीन व्यक्ति गिरफ्तार

The post मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों को पंजाब में निवेश का निमंत्रण दिया appeared first on .

ईपीएफ सरकार की गारंटी

ईपीएफ एक दीर्घकालिक योजना है। यह विकल्प वेतनभोगी लोगों के लिए है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के वेतन का 12% उसके पीएफ खाते में जमा करते रहते हैं। इस योजना में 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ किए गए निवेश, उस पर अर्जित ब्याज और निकाली गई राशि पर कर नहीं लगता है। जो लोग बिना किसी जोखिम के सेवानिवृत्ति पर कर-बचत परिपक्वता राशि चाहते हैं, उनके लिए यह सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

MF SIP किसके लिए अच्छा है?

निवेशक इसमें हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश कर सकते हैं। यह ईपीएफ से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, जिससे लंबी अवधि में एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा। सबसे अहम है कंपाउंडिंग का फ़ायदा, जिसमें आपको निवेश पर रिटर्न मिलता रहता है। यह उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो सेवानिवृत्ति तक निवेश जारी रखते हैं।

एनपीएस एक बाजार से जुड़ी योजना है

हर भारतीय नागरिक इस सरकारी रिटायरमेंट स्कीम NPS में निवेश कर सकता है। खास बात यह है कि NPS एक मार्केट लिंक्ड स्कीम है। इसलिए, यह उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किया गया निवेश 60 साल की उम्र तक लॉक-इन रहता है। इसके बाद आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं।

The post पैसा कहां निवेश करें ताकि आपको रिटायरमेंट की चिंता न करनी पड़े? appeared first on .

पहले के मुकाबले माहौल ठीक है

हालांकि इस की खरीदारी के बावजूद FIIs अब भी अप्रैल में शुद्ध विक्रेता बने हुए हैं। महीने के लिए कुल आउटफ्लो अब भी 18,000 करोड़ रुपये से ऊपर है। लेकिन भारतीय इक्विटी में विदेशी निवेश कई साल के निचले स्तर पर आ गया था। इसलिए अगर बाजार का माहौल ठीक रहता है, तो यह कमी एक और खरीदारी की लहर पैदा कर सकती है।

अमेरिका चीन की विकास दर में कमी

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार ने कहा कि FIIs की गतिविधि में यह बदलाव दो मुख्य कारणों से हुआ है। पहला, डॉलर इंडेक्स गिरकर लगभग 100 के स्तर पर आ गया है। डॉलर के और कमजोर होने की उम्मीद निवेशकों को अमेरिका से दूर भारत जैसे उभरते बाजारों की ओर धकेल रही है। दूसरा, अमेरिका और चीन दोनों की विकास दर इस साल कम रहने की संभावना है। वहीं, भारत की जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2026 में 6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह बेहतर प्रदर्शन भारत को वैश्विक पूंजी के लिए एक आकर्षक जगह बना सकता है।

यह भी देखें : https://bharatdes.com/protests-across-the-country-by-americans-sparked-by-trumps-policies/

The post विदेशी निवेशकों की भारतीय बाजार में बढ़ी दिलचस्पी, 15,000 करोड़ से अधिक का निवेश appeared first on .