गवर्नर के दौरे से पहले सुरक्षा चिंता

यह घटना ऐसे समय हुई है जब पंजाब के राज्यपाल Gulab Chand Kataria Punjabi University में होने वाले दीक्षांत समारोह (कन्वोकेशन) में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। धमकी मिलने के तुरंत बाद कई स्कूलों ने एहतियात के तौर पर बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी। अचानक छुट्टी के कारण स्कूलों के बाहर अभिभावकों की भीड़ लग गई, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आए।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते तैनात

घटना की सूचना मिलते ही पटियाला पुलिस हरकत में आ गई। डीएसपी (डी) Gurbaksh Singh Bains ने पुष्टि की कि पुलिस की विशेष टीमें और बम निरोधक दस्ते मौके पर भेज दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी स्कूल परिसरों की बारीकी से जांच की जा रही है। बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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ग्रांट बढ़ाने की मांग

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. जगीदप सिंह ने पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही ग्रांट के लिए आभार जताया, साथ ही इसमें और बढ़ोतरी की मांग भी की है। यूनिवर्सिटी ने अपने कुल बजट का 43.40 प्रतिशत हिस्सा शिक्षण, शोध, शिक्षा सुधार और पंजाबी भाषा के विकास के लिए निर्धारित किया है।

नई ‘VC कॉन्फ्रेंस सीरीज़’ की शुरुआत

अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ‘वाइस-चांसलर कॉन्फ्रेंस सीरीज़’ शुरू की जाएगी, जिसके लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। देश-विदेश में सेमिनारों में भाग लेने के लिए शिक्षकों को 15 लाख रुपये की यात्रा ग्रांट दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा शाखा की देनदारियों में से 20 प्रतिशत भुगतान कर दिया है, जबकि शेष भुगतान की प्रक्रिया जारी है।

पंजाबी भाषा के प्रचार के लिए बढ़ा बजट

पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए बजट को 16 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो भाषा के विकास के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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कैंटीन संचालकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

कई संचालकों को आपात स्थिति में नई डीज़ल भट्टियां खरीदनी पड़ी हैं। डीज़ल महंगा होने के कारण रोज़ाना खर्च में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मुनाफा लगभग खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 14 मैस चल रही हैं, जिनमें से 7 लड़कों के हॉस्टल में हैं और ये ‘को-ऑपरेटिव सिस्टम’ के तहत छात्रों द्वारा संचालित होती हैं।

वहीं लड़कियों के हॉस्टल की मैस ठेकेदारों के जरिए चलाई जाती हैं। गैस की कमी का असर सभी मैस पर साफ देखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि डीज़ल भट्टियों के कारण खाना बनने में देरी हो रही है। इसके साथ ही कैंपस में प्रदूषण और गर्मी भी बढ़ गई है, जिससे माहौल असहज हो गया है।

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UGC नियमों के उल्लंघन का आरोप

PUTA के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह विर्क और सचिव चरणजीव सिंह ने वाइस-चांसलर डॉ. जगदीप सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में इस फैसले को UGC नियमों का उल्लंघन और शिक्षकों के अधिकारों पर हमला बताया है। संगठन का कहना है कि UGC के 2018 के नियमों के अनुसार किसी भी शोध पत्र की प्लेजरिज्म जांच उसके जमा किए जाने के समय होती है, न कि वर्षों बाद प्रमोशन के समय।

प्रशासन पर प्रमोशन में देरी कराने का आरोप

PUTA ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन बिना किसी ठोस कानूनी आधार के ऐसे नियम थोप रहा है, ताकि शिक्षकों की तरक्कियों में देरी की जा सके और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा सके। संगठन का कहना है कि यह फैसला शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस कथित ‘गैर-कानूनी’ शर्त को जल्द वापस नहीं लिया गया, तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष शुरू करेंगे।

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जांच रिपोर्ट के आधार पर, कार्रवाई में देरी और बड़े नामों को बचाने की लिखित शिकायत अब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तक पहुँच गई है। उधर, पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इस मामले में जल्द ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

यह शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी गई

मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि करोड़ों रुपये के फर्जी बिल घोटाले पर विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति ने जून 2025 में अपनी रिपोर्ट मौजूदा कुलपति को सौंप दी थी। नियमों के अनुसार, इस पर कार्रवाई करना उनकी प्राथमिक कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद कार्रवाई सुस्त पड़ी है। यह देरी विश्वविद्यालय प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, जहां पंजाब सरकार राज्य भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपना रही है, वहीं पंजाबी विश्वविद्यालय इस प्रतिबद्धता के खिलाफ जा रहा है। यह हैरानी की बात है कि बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाया जा रहा है।

जांच कमेटी की रिपोर्ट की सीधे उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि इसी घोटाले में कई कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित या बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि जांच रिपोर्ट में शामिल एक प्रमुख आरोपी अभी भी कानूनी कार्रवाई से बच रहा है या उसे जानबूझकर बचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मान से मांग की गई है कि जून 2025 में सौंपी गई जांच कमेटी की रिपोर्ट की सीधे उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। साथ ही इस रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है।

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इसी दौरान एक छात्र कक्षा में आकर बैठ गया। प्रोफेसर से छात्र ने पेपर देने की बात कही, लेकिन निर्धारित समय से देरी से पहुंचने पर प्रोफेसर ने छात्रों को जाने को कहा। पेपर खत्म होने से कुछ देर पहले यह छात्र कक्षा में वापस आया और प्रोफेसर के सिर पर लोहे के स्टूल से वार कर भाग गया। घायल अवस्था में सरकारी राजिंदरा अस्पताल में भर्ती प्रोफेसर की सूचना अर्बन एस्टेट पुलिस को दे दी गई है।

विद्यार्थी के देरी से पहुंचने पर पेपर देने से मना किया

उपचाराधीन प्रोफेसर डॉ. लाल चंद ने बताया कि वह कंप्यूटर साइंस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। विभाग में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके तहत उनकी परीक्षा ड्यूटी भी लगाई गई थी। मंगलवार सुबह पेपर शुरू होने के बाद एक छात्र कक्षा में आकर बैठ गया। प्रोफेसर ने बताया कि छात्र का पेपर करीब 22 मिनट देरी से पहुंचा था, जिस कारण उसे पेपर देने से मना कर दिया गया था।

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पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के कुलपति को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर राजेश कुमार की शिकायत के आधार पर भेजा गया है। आयोग ने इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है। आयोग ने इस तिथि तक मामले पर पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया

आयोग को भेजी शिकायत में प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया है कि वह पंजाबी यूनिवर्सिटी से 24 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। जिसके बाद अब तक उनकी पेंशन व सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया गया है। यहां तक कि जीपीएफ की बकाया राशि का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रो. शर्मा ने कहा कि अपने 30 साल के शिक्षण अनुभव में से उन्होंने 20 साल पंजाबी यूनिवर्सिटी में सेवाएं दी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें उनके देय भत्ते देने से इंकार कर रही है।

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खिडक़ी से कूद कर भागी लडक़ी

पीडि़त लडक़ी ने शिकायत में बताया कि कोच ने पहले खुद शराब पी और उसको भी शराब पीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब एथलीट को खतरे का अहसास हुआ तो वह होटल की खिडक़ी से कूदकर भाग गई और खरड़ पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

खरड़ पुलिस के अनुसार, उन्होंने पीडि़ता की शिकायत पर जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला सोलन पुलिस को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार कोच गुरदेव सिंह अभी भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पीडि़त खिलाड़ी ने बताया कि कोच गुरदेव सिंह सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जो अब यूनिवर्सिटी में खेल कोटे के तहत कोच के पद पर कार्यरत हैं।
वह लड़कियों को सरकारी नौकरी देने का वादा करता है। उन पर पहले भी कुछ खिलाडिय़ों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। सोलन के होटल में भी वह एक महिला को वीडियो कॉल पर पीडि़ता की तस्वीर दिखा रहा था।

पीडि़ता की दम्पत्ती ने की सहायता

पीडि़त ने बताया कि शराब के नशे में होटल से निकलने के बाद रास्ते में कार में बैठे एक दंपत्ति ने उसकी मदद की। उन्होंने उसे कालका बस स्टैंड पर छोड़ दिया और ऑनलाइन 500 रुपये भी भेजे, जिससे वह चंडीगढ़ के 43 नंबर बस स्टैंड पर पहुंच गई। जहां से उन्होंने लुधियाना के लिए बस ली।

इस बीच, उन्होंने 112 हेल्पलाइन पर फोन कर मदद मांगी, जहां से उन्हें खरड़ बस स्टैंड पर उतरने को कहा गया। खरड़ बस स्टैंड पर पहुंचकर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। सोलन पुलिस अब मामले की आगे जांच कर रही है।

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उत्तर प्रतियों के मूल्यांकन की आठ वर्षों की कुल बकाया राशि रु. 8 करोड़ 79 लाख 60 हजार 595 रुपए, जिसमें से दिसंबर/मई 2016 की बकाया राशि रु. 79 हजार 552, मई 2017 रु. 01,71,476, दिसम्बर 2017 रु. 03,81,337, मई 2018 रु. 3180337, दिसंबर 2018 रु. 1,38,54,618, मई 2019 रु. 2,22,23,743, दिसंबर 2019 रु. 1,13,71,972, मई 2020 रु. 11,38,330, दिसंबर 2020 रु. 33,68,189, मई 2021 रु. 19,18,879, दिसंबर 2021 रु. 22,84,771, मई 2022 के लिए बकाया राशि 1,05,53,609 रुपये है, दिसंबर 2022 के लिए 33,96,459 रुपये है, मई 2023 के लिए 51,72,054 रुपये है, दिसंबर 2023 के लिए 2,09,512 रुपये है और मई 2024 के लिए 83,54,512 रुपये है।

भुगतान न होने पर आंदोलन की चेतावनी

पंजाबी यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले कॉलेजों के सभी स्टाफ में असेसमेंट और ड्यूटी बकाया का भुगतान न होने के कारण भारी रोष है। कुछ कॉलेजों के पूरे स्टाफ ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने की मांग की है। सभी शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि भुगतान न होने के कारण भविष्य में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। राज्य में विश्वविद्यालय के अधीन सभी कॉलेजों के कर्मचारी इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर लामबंद होने लगे हैं और आने वाले दिनों में इसका असर विश्वविद्यालय परिसर में भी देखने को मिल सकता है।

छात्र पीड़ित

पंजाबी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी संगठन सेक्युलर यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य प्रवक्ता यादविंदर सिंह यादू का कहना है कि जून 2024 के पुनर्मूल्यांकन पेपर के नतीजों में देरी के कारण विद्यार्थियों को जून 2025 के परीक्षा फार्म भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ 1200 रुपये विलंब शुल्क भी देना होगा, क्योंकि फार्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी और 22 मार्च से यह जुर्माना बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पुनर्मूल्यांकन का परिणाम विश्वविद्यालय प्रशासन की बड़ी गलती है। इसलिए प्रभावित विद्यार्थियों के लिए फार्म भरने की तिथि बढ़ाई जाए ताकि पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि आवश्यक हो तो विद्यार्थी बिना जुर्माने के परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकें।

सभी को एक-एक कर भुगतान किया जाएगा: वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी डॉ. प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि मामला विचाराधीन है। संबंधित शाखा द्वारा फाइल निपटाने में देरी के कारण पुराने मामले लंबित हैं। शाखा को सभी मामलों को एक-एक करके तैयार करने और निपटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वित्त शाखा में पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल का समय पर निपटान किया जाता है। वित्त अधिकारी ने बताया कि कुलपति के अनुमोदन से एक-एक कर सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

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