याचिका में पठानमाजरा ने मांग की है कि अगर भविष्य में किसी नए मामले में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, तो उससे पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाए, ताकि उन्हें कानूनी राहत लेने का अवसर मिल सके।

नए मामलों में फंसाए जाने का जताया अंदेशा

याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि उन्हें लगातार नए मामलों में फंसाया जा सकता है। उनके वकील दीपिंदर सिंह विरक ने अदालत को बताया कि विधायक के खिलाफ इस समय दो एफआईआर दर्ज हैं एक दुष्कर्म और दूसरी माइनिंग से संबंधित और वह फिलहाल हिरासत में हैं। वकील ने दलील दी कि यदि भविष्य में उन्हें इन मामलों में जमानत मिलती है, तो पुलिस किसी अन्य मामले में नई एफआईआर दर्ज कर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर सकती है।

राजनीतिक साजिश का आरोप

पठानमाजरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे राजनीतिक कारण हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और मामले में आगे जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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2014 में बरवाला आश्रम से हुई थी गिरफ्तारी

हिसार केंद्रीय जेल-2 के सुपरिटेंडेंट उमेश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट के जमानत आदेश को संबंधित अदालत को भेजा जाएगा। इसके बाद वहां आवश्यक जमानत बांड जमा कराया जाएगा। फिर रिहाई के आदेश जेल भेजे जाएंगे, जिसके बाद रामपाल को रिहा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने उसे अदालत के आदेशों की अवहेलना के मामले में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा था।

जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तो उसके समर्थकों के साथ झड़प हो गई। इस टकराव के दौरान पांच महिलाओं और डेढ़ साल के एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसी घटना के संबंध में रामपाल के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।

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राज्य सरकार ने किया विरोध

अमृतपाल सिंह ने अदालत में दायर याचिका में कहा था कि वे एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उनकी अनुपस्थिति उनके मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। सरकार ने अदालत को बताया कि उनकी रिहाई से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं।

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फैसला

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोपरि है। इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत के इस फैसले के बाद अमृतपाल सिंह को फिलहाल हिरासत में ही रहना होगा और उन्हें संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है।

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