इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों और शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि इन क्षेत्रों में डॉक्टरों और शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके।बता दें कि आज दोपहर 3.30 बजे राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की भी घोषणा होनी है।

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13.65 लाख लाभार्थी महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन की आपूर्ति

संशोधित योजना के तहत, जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 9 सेनेटरी नैपकिन नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 50 लाभार्थियों के लक्ष्य के आधार पर, हर महीने कम से कम 13,65,700 महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री ने कहा कि पात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे ताकि हर महिला तक यह सुविधा पहुंच सके।

योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए पंजाब कैबिनेट ने 53 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि नए ढांचे में खरीद, यातायात, वितरण, निगरानी और गुणवत्ता जांच से संबंधित स्पष्ट और मजबूत नियम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य पहले सामने आने वाली अनियमितताओं को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

जागरूकता अभियान से योजना और सुदृढ़

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, योजना के तहत मोबाइल एप्लिकेशन, डिजिटल डैशबोर्ड और अन्य आई.टी. टूल्स के माध्यम से वास्तविक समय का डेटा मॉनिटर किया जाएगा और समीक्षा की जाएगी। इससे संपूर्ण सप्लाई चेन का रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

उन्होंने बताया कि महिलाओं और लड़कियों को स्वस्थ माहवारी प्रथाओं, स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता और आई.ई.सी. अभियान भी चलाया जाएगा। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि दो वर्षों बाद योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, ताकि और बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएं जा सकें।

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इस नियम के अनुसार, पंजाब में नई बनने वाली कॉलोनियों में इमारत की ऊँचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने के लिए विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही पर्याप्त होगा।

पंजाब कैबिनेट ने पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में लगभग 100 नए पद भरने को मंज़ूरी दे दी है। ये पद तीन साल के अनुबंध पर भरे जाएँगे। इसमें ग्रुप ए के 14, ग्रुप बी के 16 और ग्रुप सी के लगभग 80 पद भरे जाएँगे। पंजाब कैबिनेट ने डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4 एकड़ ज़मीन दिए जाने को भी मंज़ूरी दे दी है।

इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, नशा मुक्ति केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की निगरानी पंजाब सरकार द्वारा की जाएगी।

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यदि कोई व्यक्ति या कंपनी दोषी पाई जाती है, तो उन्हें अब 2 से 10 वर्ष की सजा का सामना करना पड़ेगा, जिससे कृषि उत्पादकता की सुरक्षा और जवाबदेही में सुधार होगा।एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष कर दी है।यह बदलाव उन हजारों नौकरी चाहने वालों के लिए फायदेमंद होगा जो आयु सीमा पूरी होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

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