भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता Shehzad Poonawalla ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि केजरीवाल राजनीतिक हिसाब-किताब बराबर करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann इस कार्रवाई में सहभागी बने हुए हैं।

“दो FIR दर्ज होना चिंताजनक” : भाजपा

पूनावाला के अनुसार, संदीप पाठक, जो हाल तक आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद और संगठन के महासचिव थे, उनके खिलाफ दो FIR दर्ज की गई हैं। भाजपा ने इसे “शर्मनाक और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई” बताया है। इस पूरे मामले के बाद आप और भाजपा के बीच टकराव और तेज होने की संभावना है। दोनों दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो सकता है।

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11 स्थानों पर एक साथ छापेमारी

ईडी ने 27 अप्रैल को कुल 11 ठिकानों पर छापे मारे। इन स्थानों में भुल्लर के अलावा उसके कथित सहयोगियों जैसे प्रॉपर्टी डीलर और अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकाने शामिल थे। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले Central Bureau of Investigation (सीबीआई) द्वारा दर्ज दो मामलों में भुल्लर पर रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप लगाए गए थे।

भुल्लर को अक्टूबर 2025 में रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही जांच एजेंसियां उसकी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही हैं।

बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन का खुलासा

जांच में सामने आया है कि कई प्रॉपर्टी डीलरों और संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में भारी मात्रा में नकदी जमा और ट्रांसफर की गई। इन लोगों के पास इतनी बड़ी रकम का कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया। ईडी के अनुसार, इस अवैध धन का इस्तेमाल संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। इससे मनी लॉन्ड्रिंग के संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है।

छापेमारी के दौरान चंडीगढ़, लुधियाना, कपूरथला, मोहाली और जीरकपुर में स्थित रिहायशी और कृषि भूमि से जुड़े कई दस्तावेज़ बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी अब इन संपत्तियों की वैधता और फंडिंग के स्रोत की जांच कर रही है।

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बताया जा रहा है कि यह सीरीज़ 27 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज़ होने वाली है। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (साइबर क्राइम) वी. नीरज द्वारा भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में राज्य पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री की सामग्री पर गंभीर चिंताएं जताई हैं।

यह डॉक्यूमेंट्री कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जीवन और आपराधिक गतिविधियों को दर्शाती है। इसमें नाटकीय प्रस्तुति और हाई-प्रोफाइल अपराधों के वास्तविक संदर्भ शामिल हैं, जिनमें पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अन्य हिंसक घटनाएं भी शामिल हैं।

डॉक्यूमेंट्री की सामग्री पर उठी गंभीर चिंताएं

पत्र के अनुसार, अधिकारियों को आशंका है कि यह डॉक्यूमेंट्री “संगठित अपराध को महिमामंडित और सामान्य बना सकती है,” जिससे युवा दर्शकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और वे आपराधिक गतिविधियों को सामान्य या आकर्षक समझ सकते हैं।

पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है और सार्वजनिक शांति भंग कर सकती है।

यह अनुरोध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए(1) तथा आईटी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

पंजाब पुलिस ने विशेष रूप से जी5 को इस डॉक्यूमेंट्री को स्ट्रीम न करने और दुनिया भर में इसके ट्रेलर तक पहुंच हटाने के निर्देश देने की मांग की है। पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व अवलोकनों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के एक कथित जेल इंटरव्यू का स्वतः संज्ञान लिया गया था। अदालत ने टिप्पणी की थी कि ऐसी सामग्री आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है और चल रहे मुकदमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

युवाओं पर संभावित नकारात्मक प्रभाव

अधिकारियों ने यह भी कहा कि इंटरनेट आधारित सामग्री की व्यापक पहुंच और ऑडियो-विज़ुअल प्रकृति के कारण इसका प्रभाव अधिक होता है, खासकर युवा दर्शकों पर। यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपराध आधारित सामग्री की बढ़ती जांच के बीच उठाया गया है, खासकर ऐसी सामग्री को लेकर जिसे आपराधिक व्यक्तियों का महिमामंडन करने वाली माना जाता है।

फिलहाल, मंत्रालय ने इस अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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जानकारी के अनुसार, 22 अप्रैल को Amritpal Singh पर लगी NSA की अवधि समाप्त हो रही है। इसके बाद पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ अजनाला थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी।

गिरफ्तारी दर्ज होने के बाद Amritpal Singh को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस रिमांड की मांग भी की जा सकती है। यह कार्रवाई अजनाला थाने पर हुए हमले से जुड़े मामलों के तहत की जा रही है। फिलहाल पुलिस की टीम डिब्रूगढ़ में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी हुई है।

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SOP जारी, सम्मान के साथ संभाल के निर्देश

इस संबंध में पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (PBI) द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप (अंगों) को पूर्ण सम्मान और मर्यादा के साथ संभाला जाए और यह प्रक्रिया पुलिस के मौके पर पहुंचते ही शुरू होनी चाहिए।

डिजिटल युग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए SOP में “डिजिटल बेअदबी” को भी गंभीर अपराध माना गया है। इसके तहत मॉर्फ की गई तस्वीरें, डीपफेक वीडियो, मीम्स और WhatsApp, Telegram, Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा आपत्तिजनक सामग्री की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सामग्री हटाने से पहले उससे जुड़ी तकनीकी जानकारी—जैसे URL, टाइमस्टैम्प, पोस्ट आईडी और डिवाइस फिंगरप्रिंट—सुरक्षित रखी जाए। साथ ही Meta Platforms, X और YouTube जैसी कंपनियों के साथ सहयोग भी जरूरी किया गया है।

जांच के लिए सख्त समय-सीमा

अदालती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सख्त समय-सीमाएं तय की गई हैं। जिन मामलों में सजा 7 साल से अधिक है, उनकी जांच 90 दिनों में और अन्य मामलों की जांच 60 दिनों में पूरी करनी होगी। यह नियम जमानत पर चल रहे आरोपियों पर भी लागू होंगे, ताकि न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा सके।

नई SOP के तहत अब जांच में क्रिप्टोकरेंसी के जरिए फंडिंग, सीमा पार साजिशें और मानसिक रूप से अस्थिर आरोपियों की मनोवैज्ञानिक जांच जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है, जिससे मामलों की गहराई से पड़ताल की जा सके।

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पहचान उजागर करने पर रोक

नए निर्देशों के अनुसार, आमतौर पर जांच के दौरान युवाओं की पहचान मीडिया में उजागर नहीं की जाएगी। साथ ही उनके शैक्षणिक संस्थानों और नियोक्ताओं को भी तब तक जानकारी नहीं दी जाएगी, जब तक यह कानूनी रूप से जरूरी न हो। पुलिस ने खास तौर पर 18 से 20 वर्ष के युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि जांच के दौरान उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने लाने से बचाया जाएगा, ताकि उनके करियर और पढ़ाई पर असर न पड़े।

17 दिशा-निर्देशों वाला सर्कुलर जारी

3 अप्रैल को जारी इस सर्कुलर में फील्ड अधिकारियों के लिए 17 व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहली बार संदेह के घेरे में आए युवाओं के लिए जांच प्रक्रिया खुद सजा न बन जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती केवल जरूरी डेटा तक सीमित रहेगी और उन्हें जल्द वापस किया जाएगा, ताकि पढ़ाई या पेशेवर गतिविधियों में बाधा न आए। निर्देशों में जांच अधिकारी (IO) को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जांच के दौरान छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनकी अकादमिक निरंतरता बनी रहे।

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प्रोफेसरों के गंभीर आरोप

गिरफ्तार प्रोफेसर हिमांशु ने बताया कि पुलिस उनके घर इस तरह पहुंची जैसे किसी अपराधी को पकड़ने आई हो। उन्होंने कहा कि न तो रैली में जाने का कोई कार्यक्रम था और न ही किसी प्रदर्शन की योजना, फिर भी उन्हें बिना कारण बताए उठा लिया गया। प्रोफेसरों का आरोप है कि पुलिस ने उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए और परिवार के सदस्यों से संपर्क करने से रोक दिया, जिससे घरों में चिंता का माहौल बन गया।

डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें बिना कोई कारण बताए घर से थाने ले जाया गया, जिससे उनके परिवार में डर और चिंता फैल गई। वहीं, गांव में रहने वाले प्रोफेसर शमशेर गिल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया।

किसान और छात्र संगठनों का विरोध

1158 फ्रंट के प्रतिनिधियों डॉ. सतवीर और प्रोफेसर जसकरण ने आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री कई बैठकों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं कर रहे। किरती किसान यूनियन के कुलविंदर सिंह ने सरकार की नीतियों की आलोचना की, जबकि पंजाब स्टूडेंट यूनियन की हरवीर कौर ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की।

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सौरभ कुमार (गांव जारंग दीह, मुजफ्फरपुर, बिहार), साजन (सोहाना, एसएएस नगर), अभिषेक उर्फ काका (गुरदीप कॉलोनी, अबलोवाल, पटियाला) और इंद्रजीत सिंह उर्फ रोहित (पुराना बिशन नगर, पटियाला) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 आधुनिक सेल्फ-लोडिंग हथियार बरामद किए हैं।

बिहार से होती थी हथियारों की सप्लाई

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बिहार से देसी हथियार लाकर पंजाब में आपराधिक गतिविधियों के लिए सप्लाई करते थे। यह एक संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क के तहत काम कर रहे थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी गैंगवार से जुड़े हुए थे और इलाके में दबदबा कायम करने के लिए गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों नेटवर्क से जुड़े एक प्रतिद्वंद्वी अपराधी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

अवैध हथियार निर्माण इकाइयों से जुड़ा नेटवर्क

एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि बिहार निवासी सौरभ कुमार अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर टारगेट किलिंग और अन्य गंभीर अपराधों के लिए हथियार सप्लाई कर रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ कुमार मुजफ्फरपुर (बिहार) की अवैध हथियार निर्माण इकाइयों से हथियार जुटाकर अलग-अलग माध्यमों से पंजाब में सप्लाई करता था। वहीं आरोपी अभिषेक सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के संपर्क में था और गैंगवार में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

मामला दर्ज, जांच जारी

इस संबंध में पुलिस स्टेशन शंभू, पटियाला में एफआईआर नंबर 50 (दिनांक 1-4-2026) के तहत बीएनएस की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे और पीछे के लिंक खंगाल रही है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार अब अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों की तर्ज पर महज छह मिनट के भीतर पुलिस सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। ये अत्याधुनिक वाहन डायल-112 सेवा के तहत सभी 28 पुलिस जिलों में तैनात किए जाएंगे।

तकनीक से लैस आधुनिक पुलिसिंग

इन वाहनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। यह कदम राज्य में तकनीक-आधारित और तेज कानून-व्यवस्था प्रणाली को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों में पुलिस वाहनों पर 327.70 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इससे पुलिस बल का आधुनिकीकरण हुआ है और कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है।

सरकार की नशा विरोधी मुहिम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसा गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में सजा दर 87 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो अन्य राज्यों से काफी अधिक है।

‘नशा आतंकवाद’ के खिलाफ जंग

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस सीमा पार से हो रही नशीले पदार्थों की तस्करी का सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है। उन्होंने इसे “नशा आतंकवाद” करार देते हुए कहा कि यह अभियान राज्य की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के सामाजिक बहिष्कार की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज को मिलकर ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़ा होना होगा ताकि पंजाब को नशे से मुक्त किया जा सके।

निवेश और विकास को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि Tata Steel द्वारा पंजाब में बड़े निवेश की योजना इसका प्रमाण है। प्रशासनिक सुधारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एसएचओ स्तर तक पुलिस अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ेगी। यह पहल न केवल कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य में तेज और भरोसेमंद पुलिसिंग की नई दिशा भी तय करेगी।

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इन खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा अवैध धन को ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गुरजीत सिंह, रमन राय और सुखदेव सिंह के रूप में हुई है। ये सभी Jalalabad के रहने वाले हैं और Mohali के फेज-5 में किराए के कमरे से ‘ब्रदर ट्रेडर्स’ नाम से अपना नेटवर्क चला रहे थे।

20 लाख रुपये फ्रीज, क्रिप्टोकरेंसी भी बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरोह से जुड़े बैंक खातों में लगभग 20 लाख रुपये फ्रीज किए हैं। इसके अलावा 5100 अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 23 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, जाली केवाईसी दस्तावेज, 14 चेक बुक, उद्यम सर्टिफिकेट, 6 टिकटें भी बरामद की हैं।

Gaurav Yadav ने बताया कि आरोपी पिछले दो वर्षों से इस अवैध गतिविधि में शामिल थे और म्यूल खाते उपलब्ध करवाकर करीब 50 लाख रुपये का कमीशन कमा चुके थे। स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम V. Neerja ने खुलासा किया कि यह गिरोह Telegram के माध्यम से चीन के कुछ नागरिकों से सीधे जुड़ा हुआ था और यूएसडीटी क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान प्राप्त करता था।

कई राज्यों से जुड़े हैं मामले

जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क 24 साइबर धोखाधड़ी मामलों से जुड़ा है, जिनमें 26.65 लाख रुपये की राशि चिन्हित (लीन मार्क) की गई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अन्य पीड़ितों और नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है।

यह कार्रवाई पंजाब में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे नेटवर्क पर और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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