अचानक सत्र बुलाने की क्यों पड़ी आवश्यकता?

यह सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य सरकार धार्मिक ग्रंथों या पवित्र ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलाने के लिए विधेयक लाने जा रही है।

पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने निवास पर सर्ब धर्म बेअदबी विरोधी कानून फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्हें आश्वासन दिया था और कहा था कि राज्य सरकार बेअदबी की घटनाओं के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सख्त कानून बनाएगी।

2024 से व्यक्ति टंकी पर चढ़ा बैठा है!

दरअसल, समाना में गुरजीत सिंह नाम का एक शख्स इसी मांग को लेकर अक्टूबर 2024 से टंकी पर बैठा है। उसकी मांग है कि सरकार धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करे। जानकारों का मानना है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन पार्टी स्तर पर इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी होगी। इसीलिए सरकार इसके लिए अध्यादेश जारी किए बिना ही सत्र बुलाने जा रही है।

जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल 14 जुलाई से लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उससे निपटने के लिए सरकार धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है।

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