याचिका में पठानमाजरा ने मांग की है कि अगर भविष्य में किसी नए मामले में उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, तो उससे पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाए, ताकि उन्हें कानूनी राहत लेने का अवसर मिल सके।

नए मामलों में फंसाए जाने का जताया अंदेशा

याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि उन्हें लगातार नए मामलों में फंसाया जा सकता है। उनके वकील दीपिंदर सिंह विरक ने अदालत को बताया कि विधायक के खिलाफ इस समय दो एफआईआर दर्ज हैं एक दुष्कर्म और दूसरी माइनिंग से संबंधित और वह फिलहाल हिरासत में हैं। वकील ने दलील दी कि यदि भविष्य में उन्हें इन मामलों में जमानत मिलती है, तो पुलिस किसी अन्य मामले में नई एफआईआर दर्ज कर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर सकती है।

राजनीतिक साजिश का आरोप

पठानमाजरा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों के पीछे राजनीतिक कारण हैं और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे अपने मौलिक अधिकारों विशेष रूप से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिका में उठाए गए बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और मामले में आगे जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

पठाणमाजरा ने अपने वकीलों बी.एस. भुल्लर और एस.एस. सग्गू के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने 23 मार्च तक हलफिया बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था। हलफिया बयान पर हस्ताक्षर जरूरी होने के कारण वह ऑस्ट्रेलिया से भारत वापस आया।

इसकी जानकारी मिलते ही पटियाला पुलिस ने उसे ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। निर्धारित समय के भीतर हलफिया बयान दाखिल न करने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

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पठानमाजरा ने दिल्ली की टीम पर पंजाब सरकार के कामकाज में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनसे सभी शक्तियां वापस ले ली गई थीं और 1 सितंबर 2025 को केस दर्ज कर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन विधायक पठानमाजरा पुलिस के हाथ नहीं लगे। उन्हें विदेश जाने से रोकने के लिए 2 सितंबर को एलओसी भी जारी कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि पटियाला के डीएसपी सतनाम सिंह संघा भी करते हैं।

इसके बावजूद वह विदेश पहुंच गए और करीब डेढ़ महीने से ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। इस पत्रकार के पास विधायक के ऑस्ट्रेलिया में होने के पुख्ता सबूत भी हैं। दूसरी ओर, पठान माजरा को न्याय से भगोड़ा घोषित करने के लिए कानूनी कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। समन और वारंट के बाद अब उन्हें घर पर चिपकाए गए नोटिस के संबंध में 12 नवंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है।

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उन्होंने खुलासा किया कि उनकी पत्नी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनकी बेटी और बेटा पुलिस कार्रवाई के डर से छिपे हुए हैं। पठानमाजरा ने वीडियो में चेतावनी दी है कि अगर उनकी पत्नी (जिनकी पाँच सर्जरी हो चुकी हैं और जो किसी बीमारी से जूझ रही हैं) को कुछ हुआ, तो पंजाब सरकार ज़िम्मेदार होगी।

वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पंजाब के मामलों में दिल्ली के नेताओं के हस्तक्षेप के खिलाफ आवाज उठाने और पंजाब में बाढ़ के लिए जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार को जिम्मेदार ठहराने की कीमत चुकानी पड़ रही है।

मैं सच बोलूँगा तो लोग मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन मैं ग़लत था।

पठान माजरा ने कहा, “मैं एक सीधा-सादा, जोशीला जाट हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं सच बोलूँगा तो लोग मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं ग़लत था। मैं अपने साथियों को सलाह दूँगा, अगर लोग आपको भेड़ों का झुंड कहते हैं, तो यही सही है।”

इससे पहले, पठानमाजरा ने सनौर निवासियों का हालचाल जानने के लिए 25 सेकंड का एक ऑडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने समर्थकों से हिम्मत न हारने की अपील की थी और अपनी वापसी का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा, “जो लोग कोई कदम उठाते हैं, उन्हें जीवन में गर्व होता है… बाबा बुड्ढा करू किरपा,” और कहा कि उनकी जगह जिन लोगों को नियुक्त किया जाएगा, उन्हें “धकेल दिया जाएगा।” पठान माजरा सितंबर की शुरुआत से ही एक बलात्कार मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद से फरार हैं। उनकी अनुपस्थिति में, आप ने स्पष्ट रूप से विधायक से नाता तोड़ लिया है और रणजोध हदाना को नया निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किया है।

पठानमाजरा, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत मान का भतीजा है, हरियाणा में एक रिश्तेदार के घर पर पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी से बच गया। बाद में उन्होंने एक वीडियो में आरोप लगाया कि पुलिस को उन्हें फर्जी मुठभेड़ में मारने का आदेश दिया गया था और उन्होंने आप के दिल्ली नेतृत्व पर पंजाब को नियंत्रित करने का आरोप लगाया।

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