केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 के बाद पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। खुड्डियां ने कहा कि यह वैज्ञानिक और सैटेलाइट डेटा उन आलोचकों के लिए जवाब है जो पंजाब के किसानों को लगातार दोषी ठहराते रहे।

किसानों को बदनाम करने वालों को जवाब

कृषि मंत्री ने कहा कि वर्षों से पंजाब के किसानों को दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा, लेकिन अब केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों ने इन दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आलोचकों को अपने बयान वापस लेने चाहिए।

खुड्डियां ने केंद्र सरकार से 8800 करोड़ रुपये के लंबित ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) को तुरंत जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह राशि कई खरीद सीजनों से रोकी जा रही है, जबकि पंजाब के किसान देश का पेट भरने में अहम भूमिका निभाते हैं।

कृषि मशीनीकरण पर बड़ा निवेश

राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी पर 416 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है, ताकि किसानों को भविष्य में पराली जलाने की जरूरत ही न पड़े। कृषि मंत्री ने किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आधुनिक मशीनरी अपनाकर यह साबित कर दिया है कि वे देश के सच्चे “अन्नदाता” हैं। उन्होंने कहा कि उचित सहयोग मिलने पर किसान असंभव को भी संभव बना सकते हैं।

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इसी तरह, फ़िरोज़पुर ज़िले में पराली जलाने के 465 मामले सामने आए हैं, जबकि मोगा ज़िले में 308 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी तरह, बठिंडा ज़िले में 314 मामले सामने आए हैं।

सख्त कार्रवाई के बावजूद किसान बाज नहीं आ रहे

जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कथूनंगल टोल प्लाजा के पास एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप के सामने एक किसान ने अपने खेतों में पराली जला दी थी, जिसका परिणाम घातक हो सकता था, लेकिन अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस संबंध में पुलिस को भी शिकायत दी गई और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

लाल एंट्री धारकों की जमीन आसानी से नहीं बिकती

पटवारी के संपत्ति रिकॉर्ड में लाल एंट्री वाली ज़मीन को प्रशासन आसानी से नहीं बेचता, न ही बैंकों से आसानी से कर्ज़ देता है। ज़मीन बेचने या दूसरे काम करने के लिए कई औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं, जिससे काफ़ी असुविधा होती है। पराली की बात करें तो उसे दफ़नाने में लगभग 3,000 प्रति एकड़ का खर्च आता है, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को उसका मुआवज़ा नहीं दिया है। एक के बाद एक सरकारों ने घोषणाएँ तो की हैं, लेकिन हक़ीक़त में कुछ नहीं दिया।

पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान

ज़िला प्रशासन के साथ पुलिस भी लगातार किसानों को जागरूक कर रही है और पराली न जलाने की अपील कर रही है। अमृतसर ग्रामीण पुलिस के एसएसपी मनिंदर सिंह खुद जागरूकता शिविरों में जाकर किसानों से अपील कर रहे हैं, और इसका असर भी दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में कमी आई है।

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साल 2024 में 23 अक्टूबर तक 1638 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2023 में 23 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 1946 था. गुरुवार को भी 28 जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आईं. सरकार की सख्ती की बात करें तो पिछले 39 दिनों में अब तक पराली जलाने के मामलों में 215 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 214 किसानों की जमीनों पर रेड एंट्री की गई है। 13.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 8.95 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।

तरनतारन में पराली जलाने के सबसे अधिक 159 मामले दर्ज

पंजाब में इस साल 31.72 लाख हेक्टेयर रकबे में धान की खेती हुई है। इसमें से लगभग 40 प्रतिशत रकबे में कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि 60 प्रतिशत अभी बाकी है। धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने की घटनाएँ शुरू हो गई हैं, लेकिन यह आँकड़ा काफी कम है। तरनतारन पराली जलाने के 159 मामलों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि अमृतसर 133 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है।

AQI में भी सुधार हुआ है।

हालांकि 20 अक्टूबर को दिवाली और 21 अक्टूबर को बंदी छोड़ दिवस पर प्रदूषण खतरनाक बना रहा, लेकिन शुक्रवार को प्रदूषण में सुधार हुआ। अमृतसर का एक्यूआई गुरुवार के मुकाबले 88 अंक घटकर 218 रहा। इसी तरह जालंधर का एक्यूआई 62 अंक घटकर 266, पटियाला का एक्यूआई 137 अंक घटकर 146 रहा। हालांकि लुधियाना का एक्यूआई गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी 304 पर ही रहा।

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थाना मल्लांवाला पुलिस ने मल्लांवाला में धान की पराली को आग लगाने के आरोप में चार किसानों के खिलाफ 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। सहायक थानेदार गुरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता सतनाम सिंह क्लस्टर अफसर कृषि दफ्तर जीरा ने बताया कि शिंदर सिंह, बलविंदर सिंह, दर्शन सिंह पुत्रगण मघर सिंह निवासी लोहुके खुर्द मल्लांवाला ने खेत में पराली को आग लगा दी है।

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लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर किया

सिरसा ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। किसान पराली नहीं जलाना चाहते। उन्हें अब इसके लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, ताकि वे इसे न जलाएँ। लेकिन किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आज के अखबार में छपा है। ज़्यादातर घटनाएँ कल की हैं। लोगों को मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया।

आप के एक कार्यकर्ता का वीडियो है जिसमें वह कह रहा है, ‘हमें इसे जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।’ उन्हें कौन मजबूर कर रहा है? भाजपा पंजाब में किसी को मजबूर नहीं कर सकती।” सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए ‘दिवाली, हिंदुओं और सनातनियों’ को दोष देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की खराब वायु गुणवत्ता को त्योहार से जोड़ना किसी ‘पाप’ से कम नहीं है।

सिरसा ने हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों पर प्रतिबंध लगाने के राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रयासों के लिए आप पर निशाना साधते हुए कहा, “ये पटाखे नहीं हैं… आम आदमी पार्टी यह साबित करने में पूरी ताकत लगा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण दिवाली की वजह से है। उनका पूरा ध्यान इसी पर है क्योंकि उन्हें एक खास वोट बैंक को खुश करना है।

वे यह कहकर दिवाली पर प्रतिबंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीये जलाने और पटाखे फोड़ने से धुआँ निकलता है।” इस दावे का खंडन करने के लिए, सिरसा ने पिछले वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े पेश किए, जिनसे पता चलता है कि दिवाली का प्रदूषण के स्तर पर प्रभाव न्यूनतम है।

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जागरूकता अभियानों का भी असर पड़ा

अक्टूबर के पहले सप्ताह तक राज्य में बारिश के कारण धान की कटाई में देरी के बीच यह गिरावट आई है। पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान ने भी कुछ क्षेत्रों में कटाई में देरी की। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए सख्त क्षेत्र निगरानी और जागरूकता अभियानों का भी असर पड़ा है। पीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, इस साल पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा 31.72 लाख हेक्टेयर है।

21 अक्टूबर तक इस क्षेत्र के 32.84 फीसदी हिस्से की कटाई हो चुकी है। तरनतारन जिले में 67.95 फीसदी धान के रकबे की कटाई हो चुकी है। अमृतसर में यह आंकड़ा 70 फीसदी है। इन दोनों जिलों में पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं देखी गई हैं। चूंकि ज्यादातर जिलों में कटाई जोरों पर है और किसान आने वाले दिनों में गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं, यह देखना बाकी है कि क्या यह संख्या आगे बढ़ेगी।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

पीपीसीबी के अनुसार, अब तक पराली जलाने के 189 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 9.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कुल राशि में से 6.25 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में 170 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें तरनतारन में 61 और अमृतसर में 50 एफआईआर शामिल हैं।

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वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश तब दिया है, जब इन राज्यों में हर साल पराली जलाने के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ जाता है। एक समय में कुल प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी तक पहुंच जाती है। यह बात अलग है कि दिल्ली में बाकी 70 फीसदी प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल आदि के कारण होता है।

मौसम में बदलाव के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में घने कोहरे के रूप में यह साफ दिखाई देने लगता है। मंत्रालय को चिंता है कि पराली के धुएं के अचानक आने से दिल्ली-एनसीआर में जो हालात पैदा हुए, वैसी स्थिति न हो। मंत्रालय का इन राज्यों पर फोकस इसलिए भी है, क्योंकि पिछले साल पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले इन्हीं राज्यों में सामने आए थे। पिछले साल 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 10900 घटनाएं सामने आईं। जबकि हरियाणा में 1406, मध्य प्रदेश में 16360, उत्तर प्रदेश में 6142, दिल्ली में 12 और राजस्थान में 2713 मामले सामने आए।

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किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

मलेरकोटला जिले के मोहम्मदपुरा गांव में भी पराली जलाने का मामला सामने आया है। गुरुवार को एसडीएम अमरगढ़ सुरिंदर कौर दौलतपुर गांव में नुक्कड़ सभा करने गई थीं, जिसमें किसानों से पराली न जलाने की अपील की गई। सभा के बाद लौटते समय उन्होंने मोहम्मदपुरा गांव के पास एक किसान के खेत में पराली जलती देखी। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और तहसीलदार लवप्रीत सिंह, सुपरिंटेंडेंट धर्म और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई।

एसडीएम ने घोषणा की कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने और पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

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बता दें कि पीठ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को भरने से संबंधित अपनी ही याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने इन राज्यों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को तीन महीने के भीतर रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से पूछा कि पराली जलाने के दोषी किसानों को गिरफ्तार करके उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

पराली का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में भी किया

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “किसान विशेष हैं और हम उनकी बदौलत खा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। आप कुछ दंडात्मक उपायों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर कुछ लोग सिखों के पीछे हैं, तो इससे सही संदेश जाएगा। अगर आप वाकई पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें कोताही क्यों बरत रहे हैं?” उन्होंने कहा, “मैंने अखबारों में पढ़ा है कि पराली का इस्तेमाल जैव ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है।

हम इसे पाँच साल की प्रक्रिया नहीं बना सकते…” पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कदम न उठाने पर असंतोष व्यक्त किया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों में पराली जलाने की प्रथा प्रचलित है। वे अगली फसल की बुवाई के लिए अपने खेतों को जल्दी खाली करने के लिए ऐसा करते हैं।

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