महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अवसर: मोदी

लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जब आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी देने का मौका मिल रहा है। उन्होंने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेंगे और देश की लोकतांत्रिक संरचना को और सशक्त बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे का विरोध किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सकता है, लेकिन यदि सभी दल मिलकर आगे बढ़ते हैं तो किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इस प्रक्रिया का श्रेय नहीं चाहिए और विधेयक पारित होने के बाद वे सभी का आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि महिलाओं को अधिकार देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका हक है। दशकों तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और अब समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक अन्याय का सुधार किया जाए।

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