एल्युमिनियम फॉयल से होने वाले नुकसान

दिमागी बीमारियों का खतरा
एल्युमिनियम का सीधा असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, जिससे अल्जाइमर (भूलने की बीमारी) जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

हड्डियों की कमजोरी
शरीर में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ने से कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं।

पर्यावरण को नुकसान
एल्युमिनियम फॉयल जल्दी नष्ट नहीं होता, जिससे कचरा और प्रदूषण बढ़ता है।

क्या है सबसे बेहतर ‘देसी’ विकल्प?

अगर आप फॉयल का इस्तेमाल बंद करना चाहते हैं, तो दादी-नानी के जमाने का आजमाया हुआ तरीका—केले का पत्ता—सबसे बेहतरीन विकल्प है।

केले के पत्ते के फायदे

प्राकृतिक गुणों से भरपूर
केले के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो खाने को खराब होने से बचाते हैं।

सेहत के लिए फायदेमंद
इनमें पॉलीफेनॉल्स के साथ विटामिन A और C पाए जाते हैं। गरम खाना रखने पर ये पोषक तत्व भोजन में मिल जाते हैं।

बेहतर पाचन
केले के पत्ते में पैक या परोसा गया खाना पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है।

स्वाद में बढ़ोतरी
केले के पत्ते में रखा खाना प्राकृतिक रूप से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है।

केले के पत्ते न मिलें तो क्या करें?

अगर केले के पत्ते उपलब्ध न हों, तो आप ये सुरक्षित विकल्प अपना सकते हैं—

सूती कपड़ा (मलमल कपड़ा)
रोटियां लपेटने के लिए साफ सूती या मलमल के कपड़े का इस्तेमाल करें।

बटर पेपर
यह एल्युमिनियम फॉयल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता है।

सेहत के लिए छोटी आदत, बड़ा फायदा

रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके आप न सिर्फ अपनी सेहत बचा सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगली बार रोटियां या टिफिन पैक करते समय फॉयल की जगह देसी और सुरक्षित विकल्प जरूर अपनाएं।

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इस बीच, एनजीटी ने पीपीसीबी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिस दिन से कूड़ा डाला जा रहा है, उस दिन से उस जगह पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति रिपोर्ट तैयार करके जमा करें जहाँ कूड़े का निपटान नहीं हो रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2026 को होगी।

कूड़े का सही ढंग से निपटारा नहीं हो रहा

शहर निवासी इंजीनियर कपिल अरोड़ा और कुलदीप खैरा ने वर्ष 2023 में एनजीटी को शिकायत दी थी कि गांव गिल के तालाब में कूड़ा भर जाने के कारण हंबड़ा रोड, बचन सिंह मार्ग, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, ग्यासपुरा फ्लैट के पीछे, जीटी रोड और बहादुरके रोड के कूड़े का निपटारा नहीं हो रहा है। निगम ने इस मामले में तरह-तरह के बहाने बनाए।

आखिरकार एनजीटी ने वर्ष 2023 में कोर्ट ऑफ कमिश्नर्स नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कूड़े का सही ढंग से निपटारा नहीं हो रहा है। इस संबंध में पीपीसीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एनजीटी ने पीपीसीबी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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याचिकाकर्ता जालंधर फायरवर्क्स एसोसिएशन ने दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत उनके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह अदालत मानती है कि ये नीतिगत मामले हैं, जिनमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या सीमा 20 या 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत होनी चाहिए, या हमें इस पर विचार करना चाहिए?

हालाँकि, याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह सीमा 2016 के जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित थी, जो अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि तब से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए और समय माँगा। मामला अब 16 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध है।

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