सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी

जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि आरोप सुनवाई योग्य हैं और गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि अग्रिम जमानत नहीं मिली तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी से जुड़े दस्तावेजों की कथित रूप से छेड़छाड़ की गई प्रतियां प्रस्तुत की हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि खेड़ा जांच से बच रहे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती

पवन खेड़ा ने पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे यह तय होगा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं।

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विदेशी पासपोर्ट और संपत्तियों को लेकर आरोप

कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिंकी सरमा के पास यूएई, मिस्र और एंटीगुआ-बारबुडा के पासपोर्ट हैं। साथ ही दुबई में संपत्तियों और शेल कंपनियों में निवेश होने के आरोप भी लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद Riniki Bhuyan Sarma ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करवाई। खेड़ा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, मानहानि, जालसाजी और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।

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असम सरकार का आरोप: ‘फोरम चूजिंग’ और प्रक्रिया का दुरुपयोग

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि मामला असम में दर्ज होने के बावजूद पवन खेड़ा ने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया, जो “फोरम चूजिंग” और प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर है।

यह मामला 5 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

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हैदराबाद से अग्रिम जमानत पर उठे सवाल

पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंकी भुइयां सरमा पर कई देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस असम विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आयोजित की गई थी। असम सरकार का कहना है कि खेड़ा ने हैदराबाद में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया।
साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि उन्होंने असम में ही जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया।

हाई कोर्ट ने खारिज की दलीलें

तेलंगाना हाई कोर्ट ने असम सरकार की इन दलीलों को खारिज करते हुए पवन खेड़ा को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी। एफआईआर दर्ज होने के अगले दिन असम पुलिस ने नई दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की, लेकिन वे वहां नहीं मिले। इस पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि खेड़ा हैदराबाद ‘भाग गए’ हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।

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