एलपीजी पर भी नुकसान का खतरा

पेट्रोल और डीज़ल के अलावा रसोई गैस (एलपीजी) पर भी भारी घाटे की आशंका जताई गई है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026-27 में कुल नुकसान करीब ₹80,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। रेटिंग एजेंसी ‘इकरा’ के मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतें 120-125 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन आगे भी नकारात्मक रह सकता है।

इकरा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि ऊंची कच्चे तेल की कीमतों के बावजूद खुदरा दरों में स्थिरता के कारण पेट्रोलियम कंपनियों की लाभ कमाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में सरकार या कंपनियों को कीमतों में संशोधन करना पड़ सकता है, ताकि नुकसान को कम किया जा सके।

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सीजफायर के बावजूद खाड़ी देशों में स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं है। ऊर्जा आपूर्ति, तेल व्यापार और क्षेत्रीय संतुलन को लेकर कई देश अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में तनाव बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वे लगातार उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। हाल ही में विक्रम मिसरी ने अमेरिका के उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडौ के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों सहित कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आगामी वर्ष के एजेंडे की व्यापक समीक्षा भी की।

अमेरिकी राजदूत ने जताई सकारात्मकता

भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा साझेदारी को लेकर भी अहम बातचीत हुई। अमेरिका के ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और विक्रम मिसरी के बीच हुई चर्चा में सिविल न्यूक्लियर सहयोग, कोयला गैसीकरण और एलपीजी निर्यात जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा हाल ही में पारित ‘शांति’ बिल के बाद दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

भारत-अमेरिका संबंधों को नई दिशा

लगातार हो रही बैठकों और संवाद से स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बदलते वैश्विक हालात के बीच यह साझेदारी रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

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अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

इस मौके पर डॉ. सनी सिंह आहलूवालिया (चेयरमैन, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड) और एनआरआई मामलों की विशेष सचिव अमनदीप कौर ने बठिंडा की प्रिंसिपल नीरू गर्ग, उनके परिवार और अन्य लौटे लोगों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। वापस लौटे लोगों ने बताया कि पंजाब सरकार के एनआरआई विंग द्वारा स्थापित 24×7 कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबरों और व्हाट्सऐप सहायता के जरिए मध्य-पूर्व देशों में फंसे लोगों को यह महसूस हुआ कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

विदेशों में फंसे पंजाबियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

डॉ. सनी सिंह आहलूवालिया ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों और पंजाबियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विशेष सचिव अमनदीप कौर ने बताया कि राज्य सरकार लगातार विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के संपर्क में है, ताकि वहां फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके।

एनआरआई मामलों के मंत्री का विशेष धन्यवाद

इस अवसर पर प्रिंसिपल नीरू गर्ग ने विशेष रूप से एनआरआई मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी अपील देखने के बाद मंत्री ने खुद फोन कर परिवार से संपर्क किया और सुरक्षित वापसी के लिए पूरा सहयोग दिया। दुबई से मुंबई के रास्ते कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए मोहाली पहुंचे सभी लोगों ने कहा कि अब वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पंजाब सरकार के प्रयासों के लिए आभारी हैं।

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