एक्स ने तथ्यों की जांच की

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने पोस्ट में लिखा, “हर साल 27 अक्टूबर कश्मीर के इतिहास का सबसे काला दिन होता है। 78 साल पहले इसी दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुँची थी और उसे अपने कब्ज़े में ले लिया था।” शाहबाज़ ने लिखा, “करीब आठ दशकों से भारत के अवैध रूप से कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (IIOJK) के लोगों ने अपार कष्ट और उत्पीड़न सहा है।”

‘यह भ्रामक है…’

X कम्युनिटी नोट्स ने इस पोस्ट की तथ्य-जांच की। इसमें लिखा था, “यह भ्रामक है। महाराजा हरि सिंह 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में विलय के लिए सहमत हुए थे। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, भारत ने 27 अक्टूबर, 1947 को क्षेत्र की रक्षा के लिए श्रीनगर में सेना भेजी।”

सामुदायिक नोटों में वह दस्तावेज दिखाया गया है जिसमें महाराजा हरि सिंह ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय पर सहमति व्यक्त की थी।

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शरीफ का यह कदम जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (जेकेजेएसी) के तीन दिवसीय बंद के बाद आया है। खबरों के अनुसार, पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में कम से कम छह नागरिक और तीन पुलिसकर्मी मारे गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों में लगभग 172 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबरों के अनुसार, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान लगभग 50 नागरिक भी घायल हुए हैं।

मामले की पारदर्शी जांच के आदेश

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि शरीफ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की और मामले की पारदर्शी जांच के आदेश दिए। शरीफ ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों से संयम से निपटने का भी निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की पुरजोर अपील की। उन्होंने अपील की कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से बचना चाहिए।

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इन बैठकों में गाजा में इजरायल-हमास युद्ध को समाप्त करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में यह सुधार ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंध तनावपूर्ण हैं।

व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, भारत ने कम कीमतों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी, जिससे अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए। ट्रम्प ने रूस से भारत की तेल खरीद पर भारी शुल्क लगा दिया है, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से मास्को पर आर्थिक दबाव डाला जा सके। इस बीच, अमेरिका और पाकिस्तान ने जुलाई में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वाशिंगटन को उम्मीद है कि इससे दक्षिण एशियाई देश के विशाल तेल भंडार का विकास होगा और इस्लामाबाद पर लगाए गए शुल्क कम होंगे।

शरीफ गुरुवार शाम 5 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस पहुँचे। दोनों नेताओं की बैठक में कोई मीडिया मौजूद नहीं था और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल शाम 6:18 बजे व्हाइट हाउस से रवाना हुआ। शरीफ की ट्रंप के साथ नज़दीकी तब और बढ़ गई जब उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव कम करने के प्रयासों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया।

शरीफ के विपरीत, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था।

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