पत्र में उन्होंने कहा कि यह मामला पादरी बजिंदर सिंह के समर्थकों द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश है। पत्र के अनुसार पति-पत्नी दोनों को हाईकोर्ट ने सुरक्षा दी हुई है और वे पुलिस को बताए बिना कहीं नहीं जा सकते।

परिवार ने यह भी दावा किया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके आधार कार्ड की कॉपी करके जमानत याचिका दायर की है। 7 जून को जब हिमाचल पुलिस के अधिकारी उनके घर पहुंचे, तभी उन्हें मामले और जमानत याचिका की जानकारी मिली। पत्र के माध्यम से उन्होंने उच्च अधिकारियों की जांच कमेटी बनाने की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

क्या है मामला

मंडी जिले की एक महिला ने सरबजीत सिंह और उसके कुछ साथियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पुलिस थाने में 22 और 23 मई की रात को दुराचार के मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके तहत 30 मई 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 87 और 70(1) के तहत मुकदमा नंबर 119 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप

इस मामले में पीडि़त महिला ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उसने पादरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि पुलिस जानबूझकर पादरी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जबकि उसकी जान को गंभीर खतरा है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पादरी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। यह स्थिति न केवल पीडि़त के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चिंताजनक है।

न्यायालय का निर्णय इस बात का संकेत है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा, लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। पीडि़तों को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें और समाज में विश्वास बना रहे।

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