निराशा और क्रोध की लहर बढ़ रही है

सिख श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब हाल ही में आई बाढ़ के कारण गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में कई फीट पानी भर गया था, तो स्थानीय सरकार और गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन ने गुरुद्वारा साहिब की सफाई करके उसे खुले दर्शनों के लिए फिर से खोल दिया था, लेकिन भारत सरकार ने मई महीने से कॉरिडोर बंद कर दिया है, जिससे श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब के दर्शनों से वंचित हैं। श्रद्धालु इस बात का विरोध कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को एक धार्मिक स्थल पर जाने से रोका गया है, लेकिन दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच और विभिन्न प्रकार के व्यापार व संबंध यथावत जारी हैं।

यह गलियारा कब बंद किया गया था?

जानकारी के अनुसार, अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत सरकार ने 7 मई को करतारपुर साहिब कॉरिडोर बंद कर दिया था। उस दिन से यह कॉरिडोर बंद है। इसी बीच, अगस्त में रावी नदी में आई भारी बाढ़ के कारण, जहाँ भारत की ओर भारी नुकसान हुआ, वहीं रावी के पानी ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को भी भारी नुकसान पहुँचाया।

इसके चलते कई श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित उक्त गुरुद्वारा साहिब तक भी नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन सरकार व प्रबंधन ने इस गुरुद्वारा साहिब की दोबारा सफाई करवाकर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का वहां सामान्य रूप से आना-जाना शुरू हो गया है।गौरतलब है कि बाढ़ के पानी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत द्वारा बनाए गए टर्मिनल के अंदर भी काफी नुकसान पहुंचाया था और टर्मिनल में बड़े पैमाने पर पानी भर जाने से कई चीजों को नुकसान पहुंचा था।

गलियारा खोलने की मांग लगातार बढ़ रही है

पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और धार्मिक नेता भी लगातार केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को तुरंत खोलने की मांग कर रहे हैं। इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उक्त कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोलने की मांग की है।

डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने भी पिछले दिनों डेरा बाबा नानक दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके माध्यम से उन्होंने मांग की थी कि बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए कॉरिडोर की तुरंत मरम्मत की जाए और इस कॉरिडोर को जल्द से जल्द खोला जाए।

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अब वे बाइक टैक्सी बुक करने के बजाय बाइक पार्सल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इस प्रकार, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपायों की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस प्रतिबंध के बावजूद उनकी गतिशीलता को बनाए रखने में मदद कर रहा है।

जब तक नियम नहीं, तब तक पाबंदी

कर्नाटक में आज से बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है। इस रोक को हटवाने के लिए बाइक टैक्सी कंपनियां हाई कोर्ट गईं। लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी इस रोक को हटाने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक सरकार कोई नियम नहीं बनाती, तब तक ये गाडिय़ां नहीं चल सकतीं। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह इस बारे में नियम बनाने पर विचार करे।

ओला और ऊबर जैसी कंपनियों ने कोर्ट में अपील की थी। 13 जून को कोर्ट ने सरकार से 20 जून तक जवाब मांगा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जून को होगी।

कंपनियों को जुगाड़, बाइक नहीं पार्सल बुक करें

सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्वीटर पर एक ट्वीट किया है। उसमे लिखा है, आज से कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर रोक शुरू हो गई है, लेकिन प्रॉडक्ट ऑनर ने नियमों को बायपास करने का रास्ता निकाल लिया है। आप एक बाइक बुक नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप खुद को पार्सल कीजिए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचें। इसे आप कह सकते हैं पास पैसंर्जस एस ए सर्विस।

राहुल गांधी और मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी

कर्नाटक के बाइक टैक्सी चलाने वालों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बेंगलुरु और कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगी रोक हटाने की बात कही है। यह चिट्ठी नम्मा बाइक टैक्सी एसोसिएशन की अगुवाई में लिखी गई है। उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु और कर्नाटक में 1 लाख से ज़्यादा लोग बाइक टैक्सी चलाकर अपना घर चलाते हैं। बाइक टैक्सी पर रोक लगने से उनकी कमाई बंद हो गई है।

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