भारतीय किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा

मंत्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी है और भारतीय किसानों के प्रमुख हितों की 100 प्रतिशत सुरक्षा करता है। इसके तहत भारतीय उत्पादों को जवाबी टैरिफ का लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के लगभग आधे निर्यात पर अब शून्य जवाबी टैक्स लगेगा। खास तौर पर दवाइयों और स्मार्टफोनों पर टैक्स पूरी तरह शून्य होगा, जिससे निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

विपक्ष की आलोचना खारिज

कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा इस समझौते को अमेरिका के पक्ष में बताया जाना निराधार बताते हुए गोयल ने कहा कि विपक्ष के पास पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों को ध्यान से पढ़ने पर साफ हो जाएगा कि यह समझौता भारत के लोगों और कारोबार के लिए कितना फायदेमंद है। समझौते पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि अतीत में व्यापार समझौतों पर संसद में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। फिर भी यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है कि वे चर्चा के लिए समय तय करें।

देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर प्रतिक्रिया

नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक बेहद छोटा और बिखरा हुआ धड़ा है, जिसने यह कॉल दी है। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर किसान भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के लाभों को समझते हैं और इसे अपने हित में मानते हैं।

सरकार बातचीत को तैयार

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादों से जुड़े इस समझौते पर किसी भी सवाल या चिंता को दूर करने के लिए किसान संगठनों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय किसान पहले ही करीब पांच लाख करोड़ रुपये के कृषि और मत्स्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह समझौता किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा।

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उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश में उत्साह का माहौल है और आज का दिन ऐतिहासिक है। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का परिणाम है।

“आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा”

केंद्रीय मंत्री ने कहा,
“2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की यात्रा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए और दोनों देशों के आपसी संबंधों, कूटनीतिक रिश्तों और नेताओं की दोस्ती को देखते हुए फरवरी 2025 में द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा शुरू हुई थी। इसका लक्ष्य भारत और अमेरिका के बीच सालाना 500 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हासिल करना है।”

उन्होंने आगे कहा,
“उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे देश में खुशी की लहर है। हर क्षेत्र में भविष्य को लेकर जबरदस्त उत्साह है। आने वाले समय में नए अवसर खुलते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था — लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिकी अर्थव्यवस्था — अब हमारे निर्यातकों को ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (Most Favoured Nation) का दर्जा देगी।”

इन वस्तुओं पर लगेगी ज़ीरो ड्यूटी

पीयूष गोयल ने बताया, “कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर अमेरिका को निर्यात करते समय अब ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। उदाहरण के तौर पर रत्न और हीरे (Gems and Diamonds) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भारत से बड़ी मात्रा में निर्यात होने वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों पर भी ज़ीरो ड्यूटी होगी। स्मार्टफोन, जो भारत से बड़ी संख्या में अमेरिका भेजे जाते हैं, उन पर भी ज़ीरो ड्यूटी जारी रहेगी। भविष्य में और भी कई उत्पाद इस श्रेणी में शामिल होंगे।”

भारत अमेरिका को किन चीज़ों का निर्यात करेगा?

वाणिज्य मंत्री ने कहा, “कृषि क्षेत्र में भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें भारत से अमेरिका निर्यात किया जाएगा और उन पर ‘ज़ीरो रेसिप्रोकल टैरिफ’ यानी अतिरिक्त शुल्क बिल्कुल नहीं लगेगा। इनमें मसाले, चाय, कॉफी और उनसे बने उत्पाद, नारियल और नारियल तेल, वेजिटेबल वैक्स, सुपारी, ब्राज़ील नट, काजू और चेस्टनट शामिल हैं। इसके अलावा कई फल और सब्ज़ियाँ भी इस समझौते का हिस्सा होंगी।”

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किसानों और छोटे उद्योगों के हित सुरक्षित

पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि व्यापार समझौते से किसी भी तरह किसानों या छोटे उद्यमियों को नुकसान न पहुंचे। भारत की संवेदनशील कृषि वस्तुओं पर कोई समझौता नहीं किया गया है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा गया है। वाणिज्य मंत्री के अनुसार, इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में कटौती की है। इसके चलते भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह गया है, जिससे भारत के निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा।

‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगी मजबूती: प्रधानमंत्री

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुआ अंतरिम व्यापार समझौता किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को मजबूती देगा और देश में महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

भारत-अमेरिका संबंधों में नया अध्याय

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का उल्लेख करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

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भारत भी करेगा आयात शुल्क में कटौती

समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत भी अमेरिका से आयात होने वाली कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना शुरू करेगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि दोनों देश अगले चार से पांच दिनों के भीतर समझौते के पहले चरण को लेकर एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में ही समझौते के प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप दे दिया गया था।

औपचारिक मसौदे में लगेगा समय

गोयल ने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है, जबकि औपचारिक समझौते का मसौदा तैयार होने में करीब डेढ़ महीने का समय लग सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्च के मध्य तक इस पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हो जाएंगे। वाणिज्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि इस समझौते में निवेश से जुड़ी कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल नहीं है, बल्कि इसका मुख्य फोकस व्यापार और टैरिफ में राहत पर है।

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जल्द जारी होगा साझा बयान

गोयल ने बताया कि दोनों देश जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी करेंगे, जिसमें समझौते के सभी प्रमुख बिंदुओं का खुलासा किया जाएगा। उद्योग जगत और निर्यातक इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समझौता कपड़ा, प्लास्टिक, होम डेकोर, चमड़ा और जूते, रत्न-आभूषण, जैविक रसायन, रबर उत्पाद, मशीनरी और विमानन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बड़े अवसर खोलेगा। अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने से निर्यात को खासा प्रोत्साहन मिलेगा।

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां आईसीटी उत्पादों, डेटा सेंटर उपकरणों, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह व्यापार समझौता भारत के विकास को और गति देगा।

शाह और सीतारामन का समर्थन

उन्होंने बिना विस्तृत जानकारी दिए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है।

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पीयूष गोयल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की सराहना करते हुए इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं और अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगाए जाने वाले पारस्परिक टैरिफ को तत्काल प्रभाव से 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिका दौरे पर

ट्रंप के इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत में बने उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किए जाने से उन्हें खुशी है और उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद किया। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के बयान में किसी औपचारिक व्यापार समझौते का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया।

इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार से अमेरिका के दौरे पर हैं। वह 2 से 4 फरवरी तक वॉशिंगटन में रहेंगे, जहां वे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीटिंग में भाग लेंगे। यह बैठक सप्लाई चेन की मजबूती, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित होगी।

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183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया

इसका उद्देश्य जीवन और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बेहतर बनाने हेतु छोटे-मोटे अपराधों के लिए दंड के प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने और समाप्त करने हेतु कुछ नियमों में संशोधन करना है। इससे पहले 2023 में लोक न्यास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। इसके तहत 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना है।

गैर-अपराधीकरण का अर्थ है किसी कृत्य को अपराध की श्रेणी से हटाना, ताकि उस कृत्य के लिए कोई आपराधिक दंड न लगाया जाए, लेकिन वह कृत्य अभी भी अवैध या गैरकानूनी बना रह सकता है। हालाँकि, इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने कुछ प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माने को हटा दिया। कुछ प्रावधानों में कारावास हटा दिया गया और जुर्माना बरकरार रखा गया, जबकि कुछ मामलों में कारावास और जुर्माने को सजा में बदल दिया गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए थे संकेत

गौरतलब है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘हमारे देश में ऐसे कानून हैं जो भले ही आश्चर्यजनक लगें, लेकिन छोटी-छोटी बातों के लिए भी जेल की सज़ा का प्रावधान करते हैं। इन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।’ उन्होंने कहा, ‘मैंने यह सुनिश्चित करने की पहल की है कि ऐसे अनावश्यक कानून, जो भारतीय नागरिकों को जेल में डालते हैं, समाप्त किए जाएँ। हमने पहले भी संसद में एक विधेयक पेश किया था, इस बार भी हम इसे लेकर आए हैं।’

सरकार पहले ही 40,000 से ज़्यादा अनावश्यक अनुपालन (नियमों, कानूनों या निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन) को समाप्त कर चुकी है। साथ ही, 1,500 से ज़्यादा पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। मोदी ने कहा, “हमने संसद में दर्जनों कानूनों को सरल बनाने के लिए उनमें संशोधन किया है और हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा है।”

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