2019 से लंदन की जेल में बंद

नीरव मोदी, करीब 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला के मुख्य आरोपी हैं। वह 19 मार्च 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं और भारत उनकी प्रत्यर्पण की लगातार कोशिश कर रहा है। सुनवाई के दौरान सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की टीम लंदन पहुंची थी। क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के वकील ने CBI के सहयोग से नीरव मोदी की याचिका के खिलाफ मजबूत दलीलें पेश कीं।

संजय भंडारी केस का दिया गया हवाला

CBI के अनुसार, यह याचिका हथियार कारोबारी संजय भंडारी के मामले में आए फैसले के आधार पर दायर की गई थी, लेकिन एजेंसी के निरंतर प्रयासों से इस चुनौती को पार कर लिया गया। CBI के मुताबिक, नीरव मोदी पर अकेले 6,498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। एजेंसी 2018 से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है।

लंदन हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को बड़ी गति मिलने की संभावना है, जो भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक मामले में अहम कदम माना जा रहा है।

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तमिलनाडु सरकार का कहना है कि टीईटी अनिवार्यता केवल उन्हीं शिक्षकों पर लागू है जिनकी नियुक्ति आरटीई कानून लागू होने के बाद हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती जिनकी नियुक्ति इस कानून के लागू होने से पहले हुई थी।

फैसले से 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर के अपने आदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों (जिनका कार्यकाल पांच साल से अधिक है) के लिए दो साल के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया है। पांच साल से कम कार्यकाल वाले शिक्षकों के लिए, अगर वे पदोन्नति पाना चाहते हैं तो टीईटी अनिवार्य है। इस आदेश का सबसे ज्यादा असर आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई नियुक्तियों पर पड़ रहा है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट से टीईटी अनिवार्य करने के आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील करते हुए कहा कि इस फैसले से देश भर के करीब 10 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले के नियमों के अनुसार हुई थी। नियुक्ति के समय उन शिक्षकों के लिए टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) अनिवार्य नहीं थी और अब उनमें से ज्यादातर की उम्र 50 साल से अधिक है।

संघ का कहना है कि पूर्वव्यापी प्रभाव से टीईटी अनिवार्य करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त होंगे, उन्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी और उनके जीने का अधिकार प्रभावित होगा।

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