यह मामला साल 2022 में दर्ज एफआईआर नंबर 11 से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति 2020-21 में हेराफेरी करके पसंदीदा ठेकेदारों को ठेके दिए गए और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि न्यूनतम टर्नओवर की शर्तें लगाकर नए ठेकेदारों को बाहर रखा गया और रिश्वत लेकर टेंडर बांटे गए। जस्टिस महाबीर सिंह की बेंच ने कहा था कि नीति में किए गए संशोधन को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही मान्य कर चुकी है। ठेके कैबिनेट और वित्त विभाग की मंजूरी से दिए गए थे, इसलिए अकेले मंत्री को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ़ प्रतिस्पर्धियों की शिकायतों पर आधारित हैं, कोई ठोस सबूत नहीं हैं। सह-आरोपी के पुलिस बयान को सबूत नहीं माना जा सकता।

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