यहाँ जारी एक प्रेस बयान में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 1,600 करोड़ रुपये की सहायता पंजाब के लोगों के साथ एक निर्दयी मज़ाक है, जिन्हें चार दशकों में सबसे भयानक बाढ़ों के रूप में दर्शाए गए बाढ़ में भयंकर नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ एक फोटो-ऑप से अधिक कुछ नहीं था। हमारे प्रदेश द्वारा हफ्तों तक एक अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा से जूझने के बाद, प्रधानमंत्री ने अंततः एक बहुत ही मामूली सहायता पैकेज के साथ जवाब दिया है।

राज्य सरकार पहले ही किसानों के लिए ऐलान कर चुकी है

खास तौर पर गरीब लोगों, जिनके घर तबाह हो गए, के अथाह दुखों और मजदूरों को हो रहे नुकसान का ज़िक्र करते हुए, पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें से बहुत सारे लोग खुले आसमान के नीचे हैं, और मजदूरों ने एक पैसा भी नहीं कमाया है। उन्होंने गरीब लोगों द्वारा हुए भारी नुकसान, जिसमें फसलों, घरों और जनतंत्र बुनियादी ढांचे की व्यापक तबाही शामिल है, का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार पहले ही किसानों के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये और जान गवाने वालों के वारिसों के लिए 4 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान कर चुकी है।

केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना

वित्त मंत्री ने पंजाब प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता की कड़ी आलोचना करते हुए केंद्र से लंबित फंडों की रिहाई के लिए प्रदेश की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया, जिसमें जीएसटी मुआवजा और अन्य बकाया शामिल हैं, जिसकी राशि उन्होंने 60,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा इन फंडों की रिहाई के लिए लिखे पत्र का जवाब भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरी सहायता प्रदान करने की बजाय, भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इस संकट का राजनीति कर रही है।

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