हमारी आवाज दबा रही सरकार

तरसेम सिंह ने आगे कहा कि पंजाब में मानवाधिकारों की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अमृतपाल पंजाब की पीड़ा को संसदीय मंच के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसे रोकना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दोषी समूहों को पैरोल मिल जाती है जबकि अमृतपाल को पैरोल नहीं दी जा रही है।

इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, महिला शाखा और विभिन्न सामाजिक संगठन शामिल होंगे। आयोजकों ने इसे शांतिपूर्ण रखने का आश्वासन दिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार को यह स्पष्ट संदेश दिया जाएगा कि पंजाब के लोग अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे।

एनएसए की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई

सांसद अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी एनएसए अवधि तीसरी बार बढ़ा दी गई है। पैरोल देने या न देने का अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासन और राज्य सरकार की रिपोर्ट और सुरक्षा के आधार पर किया जाता है।

शुरुआती दौर में अमृतपाल के साथ उसके नौ अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उनकी एनएसए समाप्त होने के बाद, उन्हें पंजाब लाया गया और कानूनी कार्यवाही शुरू की गई, जबकि अमृतपाल की एनएसए अवधि बढ़ा दी गई।

उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी

अमृतपाल की पैरोल याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने 1 से 19 दिसंबर, 2025 तक संसद के शीतकालीन सत्र में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए पैरोल मांगी थी। पंजाब सरकार ने जिला प्रशासन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुरक्षा कारणों से पैरोल खारिज कर दी थी, जिसे अमृतपाल पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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