सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप

बाजवा ने आरोप लगाया कि राज्य में असहमति (dissent) को सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आलोचना करने पर कार्रवाई होती है, तो क्या नागरिकों से सिर्फ चुप रहने की उम्मीद की जा रही है। मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब फरीदकोट के एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक छात्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से तीखे सवाल पूछता नजर आता है।

पुलिस की भूमिका पर सवाल

वीडियो में यह भी देखा गया कि पुलिस अधिकारी छात्र के सवालों का सीधे जवाब देने के बजाय उससे उसकी निजी जानकारी पूछते हैं, जिससे मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। विपक्ष ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का अधिकार है। इस घटना ने पंजाब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पुलिस की कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

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अनुसूचित जाति आयोग एक्ट के प्रावधानों के तहत बाजवा को जारी किए गए नोटिस को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सुवीर सहगल ने बाजवा की याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 मई को होगी।

क्या है पूरा विवाद?

बताया जाता है कि माजे क्षेत्र में कांग्रेस रैली के दौरान दिए गए भाषण में बाजवा द्वारा कही गई कुछ बातों पर विवाद खड़ा हो गया था। कैबिनेट मंत्री Harbhajan Singh ETO ने इन टिप्पणियों को अपने पारिवारिक पेशे से जोड़ते हुए बाजवा पर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था।

इसके बाद आयोग के चेयरमैन Jasbir Singh Garhi ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाजवा को नोटिस जारी कर तलब किया था। पहली पेशी पर बाजवा आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे।

‘नोटिस असंवैधानिक’

बाजवा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि आयोग द्वारा जारी नोटिस गैरकानूनी और असंवैधानिक है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में किसी भी जाति विशेष के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था और न ही अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित कोई टिप्पणी की गई थी।

अदालत के फैसले के बाद बाजवा ने कहा कि “सच्चाई की जीत हुई है। मुझे न्याय मिला है और आम आदमी पार्टी की चाल नाकाम रही है।” फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग की कार्रवाई पर रोक लग गई है और अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

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प्रदर्शन की अगुवाई दक्षिणी हलके के विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, केंद्रीय हलके के विधायक डॉ. अजय गुप्ता, पश्चिमी हलके के विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू, लोकसभा इंचार्ज जसकरण सिंह बंदेशा, जिला प्रधान शहरी प्रभबीर सिंह बराड़ और जिला प्रधान देहाती गुरप्रताप सिंह संधू ने की।

‘जातिवादी टिप्पणी से झलकती है कांग्रेस की मानसिकता’

‘आप’ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रताप सिंह बाजवा द्वारा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ की गई कथित जातिवादी टिप्पणी कांग्रेस की दलित और मेहनतकश वर्ग के प्रति नकारात्मक सोच को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे जनकल्याण कार्यों से घबराकर कांग्रेस इस तरह के निम्न स्तर के बयान दे रही है। नेताओं ने कहा कि हरभजन सिंह ईटीओ साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने शिक्षा के बल पर उच्च सरकारी पद हासिल किया और बाद में लोगों की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया।

माफी तक जारी रहेगा विरोध

वहीं, ‘आप’ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रताप सिंह बाजवा विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आते हैं और आम लोगों की भावनाओं को नहीं समझते। ‘आप’ नेताओं ने चेतावनी दी कि जब तक प्रताप सिंह बाजवा अपने कथित अपमानजनक बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, तब तक उनके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।

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आप नेतृत्व ने जताया कड़ा ऐतराज

आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने कहा कि इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप नेताओं ने ऐलान किया कि प्रताप सिंह बाजवा के घर का घेराव करने का कार्यक्रम भी तय किया गया है, ताकि उनके बयान के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया जा सके।

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‘असंवेदनशील और आपत्तिजनक भाषा’ का आरोप

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल एक व्यक्ति, बल्कि पूरे समाज का अपमान हैं। मंत्री चीमा ने हरभजन सिंह ईटीओ के जीवन संघर्ष का ज़िक्र करते हुए कहा कि वे गरीबी से निकलकर कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, अलाइड सर्विसेज में चयनित हुए और ईटीओ बने।

समाज सेवा के लिए छोड़ी सरकारी नौकरी

हरपाल चीमा ने बताया कि समाज सेवा के उद्देश्य से हरभजन सिंह ईटीओ ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आज वे ईमानदारी और मेहनत के साथ जनता की सेवा कर रहे हैं।

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‘एक्स’ पर लिखी गई पोस्ट बनी विवाद की जड़

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा था— “कल बन जाएं चाहे आज बन जाएं, अदालतों का वहां रब राखा, जहां मुलाकाती ही जज बन जाएं।” इसी टिप्पणी को लेकर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को पढ़कर उनका मन बेहद दुखी हुआ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और अखबारों में छपी खबरों ने उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई है।

पंजाब के इतिहास में पहली बार: बाजवा

बाजवा ने दावा किया कि पंजाब के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा और जिम्मेदारी को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान और उस पर विपक्ष की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद साफ है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में और तूल पकड़ सकता है।

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पंजाब सरकार ने आरोपों को किया खारिज

इस पूरे मामले पर पंजाब सरकार ने देर शाम एक आधिकारिक बयान जारी कर पंजाब केसरी समूह के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी मीडिया संस्थान को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जा रहा।

प्रताप सिंह बाजवा का हमला

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ ‘आप’ सरकार मीडिया को चुप कराने के लिए राज्य की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से लेकर सरकारी विज्ञापन रोकने तक, यह सब एक तयशुदा पैटर्न के तहत किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर 17 जनवरी को राज्यपाल से मुलाकात करेगा और सरकार की कार्यशैली से अवगत कराएगा।

सुखबीर बादल की भी तीखी प्रतिक्रिया

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी अख़बारी समूह के खिलाफ कार्रवाई की निंदा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट किया कि जब सरकारें घबराई होती हैं और उन्हें अपनी हार साफ दिखाई देने लगती है, तो सबसे पहले स्वतंत्र मीडिया और विपक्षी दलों पर हमले किए जाते हैं। इस मुद्दे ने पंजाब की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें सरकार और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।

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यह पेंशन उनके जीवनयापन का एकमात्र सहारा है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। बाजवा ने इसे ‘आप’ सरकार की उच्च स्तर की नैतिक विफलता बताया।

‘आप’ सरकार ने गरीबों की उम्मीदों पर वार किया: बाजवा

बाजवा ने आरोप लगाया कि ‘आप’ सरकार, जो गरीबों की प्रतिनिधि बनने का दावा करती है, ने राज्य के सबसे कमजोर नागरिकों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों के लिए यह कोई दान नहीं, बल्कि उनका अधिकार है, और इस अधिकार को छीनना अमानवीयता है। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार समाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान नहीं कर पाई, तो वे स्वास्थ्य बीमा जैसी नई योजनाओं की घोषणा कैसे कर सकते हैं।

उन्होंने ‘आप’ सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार में व्यस्त है, जबकि गरीबों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने में विफल है।

भलाई योजनाओं का प्रचार और प्रचार पर सवाल

बाजवा ने कहा कि ‘आप’ सरकार लिस्कदियों और चमत्कारी घोषणाओं के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में वह उन योजनाओं के क्रियान्वयन में विफल रही है, जो पहले से चल रही थीं और जिनका असर आम लोगों पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि यह मामला सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आयोग के ध्यान में आया है, जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रताप सिंह बाजवा को 10 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा आयोग ने डिप्टी कमिश्नर तरनतारन को भी पत्र लिखकर कहा है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता और एससी/एसटी एक्ट, 1989 को ध्यान में रखते हुए इस मामले संबंधी जांच रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से 17 नवंबर को पेश की जाए।

राजा वारिंग को भी बुलाया गया

आपको यहां बता दें कि तरनतारन चुनाव के दौरान आयोग ने कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बाजवा से पहले, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया था। वड़िंग ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री दिवंगत बूटा सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आयोग ने वड़िंग को 6 नवंबर को तलब किया था, लेकिन उनके वकील आयोग के समक्ष पेश हुए और तरनतारन उपचुनाव के बाद राजा वड़िंग को पेश होने की छूट देने की मांग की।

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इस मौके पर राजा वड़िंग ने कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां सौंपी और तैयार रहने की अपील की। ​​इस मौके पर उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, डॉ. राज कुमार वेरका, सुखविंदर सिंह डैनी बंडाला, सांसद गुरजीत सिंह औजला, पूर्व सांसद जसबीर सिंह डिंपा, विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल, विधायक परगट सिंह, विधायक हरदेव सिंह लाडी, विधायक डॉ. सुखविंदर कोटली, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव कैप्टन संदीप सिंह संधू और अनिल जोशी मौजूद थे।

उन्हें पंजाब के लोगों की कोई चिंता नहीं

प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी जनविरोधी नीतियां लागू न करके अपने जनहितैषी रुख को साबित किया है और लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। 1972 से लेकर 2022 तक, लोगों ने लगातार कांग्रेस का समर्थन किया है और उसके उम्मीदवारों को भारी जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि आप के मुख्यमंत्री अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त हैं और उन्हें पंजाब के लोगों की कोई चिंता नहीं है।

सिर्फ़ रोड शो करके और बोर्ड पर अपनी तस्वीर लगाकर पंजाब समर्थक होने के वादे खोखले हैं। लोगों के नाम राशन कार्ड से काटे जा रहे हैं। सुविधाएँ देने के नाम पर लोगों का मज़ाक उड़ाया जा रहा है।

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