सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। जुर्मानों से एक विशेष फंड स्थापित किया जाएगा, जो केवल शहरी हरियाली परियोजनाओं में उपयोग होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि अब यह अधिनियम विधायी प्रक्रिया से गुज़रेगा और कैबिनेट व विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कदम राज्य में हरियाली संरक्षण और पर्यावरण सुधार के प्रयासों को और मजबूत बनाएगा।

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