सीएम मान ने Sukhbir Singh Badal पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि वह “मंदबुद्धि नहीं, बल्कि बंद बुद्धि” हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल गैंगस्टरों से जुड़े लोगों को टिकट दे रहा है और राज्य को पहले जमकर लूटा गया। इसके अलावा उन्होंने Bikram Singh Majithia पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे में धकेला, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

बेअदबी पर सख्त कानून लाने का ऐलान

सीएम मान ने पूर्व मुख्यमंत्री Amarinder Singh पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वह हमेशा सत्ता के साथ खड़े रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। वहीं, प्रधानमंत्री Narendra Modi पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप-प्रत्यारोप में लगा है। उन्होंने बेअदबी के मामलों पर सख्त कानून लाने का भी ऐलान किया।

मान ने कहा कि 13 अप्रैल को Vaisakhi के मौके पर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में नया कानून लाया जाएगा, जिसके तहत बेअदबी के दोषियों को कड़ी सजा और एक साल तक जमानत नहीं मिलेगी।

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आदेशों के अनुसार, फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर कुआँ/बोर खोदने से पहले, ज़मीन मालिक को जिला कलेक्टर, संबंधित सरपंच, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, मृदा संरक्षण विभाग को 15 दिन पहले सूचित करना होगा। कुएँ/बोरवेल खोदने या मरम्मत करने वाली सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी आदि एजेंसियों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

कुएँ/बोरवेल की ड्रिलिंग या मरम्मत स्थल पर ड्रिलिंग एजेंसी और कुएँ के मालिक का पूरा पता लिखा एक साइट बोर्ड लगाया जाना चाहिए और उस बोर्ड पर ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण क्रमांक भी लिखा होना चाहिए। बोरवेल को काँटेदार तारों से घेरा जाएगा और नट-बोल्ट सहित स्टील प्लेट कवर से ढका जाएगा।

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याचिकाकर्ताओं के इरादे गलत

इस बीच, राजा की संपत्ति के एक शेयरधारक ने आवेदन का विरोध किया। उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत इरादे से यह मामला दायर किया है। इस संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस प्रकार, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी और उन्हें राजकुमारी के उत्तराधिकारी या लाभार्थी के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संपत्तियों की सूची तैयार कर उन्हें कानूनी रूप से वितरित करने का अनुरोध किया था। राजा की संपत्तियों में फरीदकोट में राज महल, किला मुबारक, दिल्ली में फरीदकोट हाउस, चंडीगढ़ में एक भूखंड और मनीमाजरा किला शामिल हैं। राजा हरिंदर सिंह बराड़ की मृत्यु के बाद उनकी मां महारानी मोहिंदर कौर और तीन बेटियां अमृत कौर, दीपिंदर कौर और महीप इंदर कौर कानूनी उत्तराधिकारी थीं।

2022 में सुप्रीम कोर्ट ने महारावल खेवाजी ट्रस्ट, जिसने राजा की संपत्ति पर दावा किया था, को अवैध घोषित कर दिया और संपत्ति को उनकी बेटियों के बीच वितरित करने का आदेश दिया।

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