प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मनप्रीत कौर ने अपने आदेश में कहा कि प्लेटफ़ॉर्म “उन विशिष्ट यूआरएल से संबंधित सामग्री को तुरंत हटा देंगे और किसी भी स्थिति में, आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर यह कार्रवाई पूरी कर लेंगे।” अदालत ने यह कार्रवाई राज्य साइबर अपराध विभाग, एस. ए. एस. नगर द्वारा दायर एक आवेदन पर की, जिसमें तर्क दिया गया था कि मनगढ़ंत सामग्री, जो संभवतः ए. आई. के माध्यम से उत्पन्न हुई थी, अश्लील थी और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की प्रवृत्ति रखती थी।

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