श्री कटारूचक ने आगे कहा कि हाल ही में आई बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, पूरे पंजाब में बेहतर प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई कठिनाई न आए। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री कटारूचक ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान किसानों की भलाई हमेशा प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता रही है।

एमएसपी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल, नकदी प्रबंध मुकम्मल

उन्होंने बताया कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और सरकार ने पहले ही सितंबर के लिए 15,000 करोड़ रुपये और अक्टूबर के लिए 27,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त कर ली है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए बारदाने (गनी बैग) की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष पंजाब को 172 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था लेकिन लगभग 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए प्रबंध किए गए हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि फसल की ढुलाई और भुगतान एक साथ किया जाएगा और किसानों के खातों में सीधा भुगतान तुरंत डाल दिया जाएगा। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन के अधिकारियों को पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए मंडियों में कार्य की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए।

190 लाख मीट्रिक टन खरीद के लिए तैयार पंजाब

पंजाब मंडी बोर्ड ने निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के साथ-साथ मंडियों में बिजली, स्वच्छ पेयजल और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था के लिए 1822 मंडियां/खरीद केंद्र सक्रिय किए हैं। अपने दौरे के दौरान श्री लाल चंद कटारूचक ने किसानों गुरकीरत सिंह, जसपाल सिंह और सुखराज सिंह से भी बातचीत की, जिन्होंने भोगपुर दाना मंडी में तेज खरीद प्रक्रिया की सराहना की।

मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी फसल का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखा धान ही लाएं क्योंकि अधिक नमी होने पर खरीद प्रक्रिया में कठिनाई आ सकती है।

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इसके बावजूद फसल अवशेष जलाने वाले 42 किसानों की पहचान की गई है। इन सभी किसानों की डीबीटी तीन साल से बंद है। वे तीन साल तक कृषि विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा उनसे गेहूं भी नहीं खरीदा जाएगा।

16 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक को निर्देश दिया गया है कि वे फसल अवशेष न जलाने के संबंध में किसानों के बीच जागरूकता फैलाएं। इसके अलावा भभुआ प्रखंड के 16 किसानों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

भभुआ में दो, भगवानपुर में सात, चांद में नौ, मोहनिया में 21 और रामगढ़ में तीन लोगों को फसल अवशेष जलाने के आरोप में चिन्हित किया गया है। जबकि 16 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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