फिलिस्तीन कभी देश नहीं बनेगा

इस बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना “नहीं होगी”। उन्होंने विदेशी नेताओं पर हमास को “पुरस्कृत” करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ऐसा नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिम में कोई फ़िलिस्तीनी राज्य नहीं होगा।” ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के भीतर इज़राइल के ख़िलाफ़ सख़्त रुख़ न अपनाने के लिए भारी दबाव का सामना कर रहे थे।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य फ़िलिस्तीनियों और इज़राइलियों के बीच शांति की उम्मीदों को ज़िंदा रखना है। हालाँकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह हमास को कोई तोहफ़ा नहीं है। स्टार्मर ने एक वीडियो संदेश में कहा, “शांति और द्वि-राष्ट्र समाधान की उम्मीद को पुनर्जीवित करने के लिए, मैं इस महान देश के प्रधानमंत्री के रूप में स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ब्रिटेन फ़िलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देता है।”

उन्होंने आगे कहा, “75 साल से भी ज़्यादा समय पहले हमने इज़राइल राज्य को यहूदी लोगों की मातृभूमि के रूप में मान्यता दी थी। आज हम उन 150 से ज़्यादा देशों में शामिल हो गए हैं जो फ़िलिस्तीन राज्य को भी मान्यता देते हैं। यह फ़िलिस्तीनी और इज़राइली लोगों के बेहतर भविष्य का वादा है।”

जुलाई में, स्टारमर ने कहा था कि अगर इज़राइल गाज़ा पट्टी में युद्धविराम के लिए राज़ी नहीं होता है, तो ब्रिटेन फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। इस हफ़्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ़्रांस सहित अन्य देशों द्वारा भी ऐसा किए जाने की उम्मीद है। ब्रिटेन की तरह, फ़्रांस भी सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों में से एक है।

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वेडफुल ने इज़राइल और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की दो दिवसीय यात्रा से पहले कहा कि उनकी सरकार द्वि-राज्य समाधान के अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि “जर्मनी के लिए, फ़िलिस्तीनी राज्य की मान्यता इस प्रक्रिया का अंत है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया अभी शुरू होनी चाहिए।” जैसे-जैसे अन्य यूरोपीय सरकारें गाजा में मानवीय आपदा को लेकर इज़राइल पर दबाव बढ़ा रही हैं, वैसे-वैसे जर्मनी पर भी दबाव बढ़ रहा है, जबकि यहूदी राज्य के साथ उसका पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहा है। यूरोप के भीतर और बाहर भी जमीनी स्तर पर दबाव बढ़ रहा है, और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से इस संकट को हल करने का आग्रह किया जा रहा है।

गाजा में मानवीय संकट चिंता का विषय

सोमवार को जर्मनी की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इज़राइल से गाज़ा में “विनाशकारी” मानवीय संकट को तुरंत कम करने का आह्वान किया। मर्ज़ ने आगे कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उनकी सरकार संभावित आगे के कदमों पर विचार कर रही है, हालाँकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे क्या होंगे। दूसरी ओर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, दोनों ने इस महीने कहा है कि उनकी सरकारें फ़िलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकती हैं। मर्ज़ ने स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीनी संप्रभुता को मान्यता देना एक व्यापक समझौते की दिशा में अंतिम कदमों में से एक हो सकता है।

फिलिस्तीन के समर्थक देशों की संख्या 149 हुई

फ्रांस और ब्रिटेन के बाद, संयुक्त राष्ट्र में सीधे तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या अब 149 हो गई है। इससे पहले मार्च में 147 देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था। 193 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र में, 149 देशों में से ज़्यादातर देश फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे पा रहा है। दरअसल, किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र द्वारा तभी मान्यता दी जा सकती है जब नियम और शर्तें पूरी हों। सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी अगर उनमें से कोई भी वीटो करता है, तो संबंधित देश को मान्यता नहीं मिल सकती।

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वेमुरी ने कहा कि उनके भाषण के बाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नेतृत्व ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें शुक्रवार के दीक्षांत समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। कार्यक्रम समाप्त होने तक उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। स्कूल के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। एमआईटी प्रशासन ने कहा कि वे वेमुरी को दी गई सज़ा के साथ खड़े हैं।

एमआईटी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, लेकिन अपने फैसले पर कायम है। इसने कहा कि वेमुरी को उसकी डिग्री मिलेगी। जॉर्जिया में पली-बढ़ी वेमुरी गुरुवार को मैसाचुसेट्स में वनएमआईटी दीक्षांत समारोह में एक वक्ता थीं, जहाँ उन्होंने अपने ग्रेजुएशन गाउन के ऊपर केफ़ियेह लपेटे हुए मंच पर कदम रखा।

इसे फिलिस्तीनी समर्थकों के लिए एकता का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने गाजा में युद्ध का विरोध करने के लिए अपने सहयोगियों की प्रशंसा की और विश्वविद्यालय के इजरायल के साथ संबंधों की आलोचना की।

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