मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू करेंगे। उन्होंने लिखा, “आज सबसे महत्वपूर्ण बात गाजा में युद्ध को रोकना और नागरिकों की जान बचाना है।” गाजा में बढ़ते युद्ध और मानवीय संकट के कारण अधिकांश देशों ने इज़राइल पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए कई प्रतीकात्मक कदम उठाए हैं। फ्रांस अब फ़िलिस्तीन को मान्यता देने वाली सबसे बड़ी पश्चिमी शक्ति बन गया है और उसका यह कदम अन्य देशों के लिए भी ऐसा करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इज़राइल ने पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पर कब्ज़ा कर लिया था, और फ़िलिस्तीनी एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं जो इन कब्ज़े वाले क्षेत्रों को अपने में मिला ले। इज़राइली सरकार और उसका अधिकांश राजनीतिक वर्ग फ़िलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने का विरोध करता है। इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा, “हम राष्ट्रपति मैक्रों के फ़ैसले की कड़ी निंदा करते हैं।” फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण ने फ़्रांस के फ़ैसले का स्वागत किया है। इस फ़ैसले की घोषणा वाला एक पत्र गुरुवार को यरुशलम में फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सौंपा गया।

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