उन्होंने बताया कि जो भर्ती प्रक्रियाएं बीच में लंबित हैं, उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। बैंस ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य विषयों के शिक्षकों को छोड़कर अन्य विषयों के शिक्षकों की सरकारी कामकाज के लिए ड्यूटी केवल आवश्यकता पड़ने पर ही लगाई जाएगी।

स्कूल छात्रों के लिए परिवहन सुविधा बढ़ाने की तैयारी

प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा को और विस्तारित करने की योजना बना रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्री से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने की अपील की, ताकि अधिक से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
इस पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिलहाल पंजाब के लगभग 200 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

बजट 2026-27 सर्वसम्मति से पास

इससे पहले बुधवार को पंजाब विधानसभा ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट करीब चार घंटे चली बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया था।
बजट पर हुई चर्चा को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाए। बजट बहस के दौरान सत्ताधारी पक्ष के विधायकों ने ‘मावां धियां सतिकार योजना’ को प्रमुख उपलब्धि के रूप में पेश किया और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं बहस के दौरान कई विधायकों ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा के बयानों का भी जिक्र किया।

विपक्ष पर मुख्यमंत्री का हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार ने चार साल में पांच गारंटियां पूरी कर दी हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार अब नई राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार है और गारंटियों को लागू करने के बाद अगली चुनावी घोषणा-पत्र की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

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अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा

सत्र के पहले दिन सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान करीब 17 मिनट तक लगातार नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया।

स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र

राज्यपाल ने अपने संबोधन के शुरुआती 17 मिनट में राज्य सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने आम आदमी क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों में सुधार और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए लोगों को मिल रहे लाभों का विस्तार से जिक्र किया। इसके अलावा राज्य सरकार की “युद्ध नशों के विरुद्ध” (War Against Drugs) मुहिम की सफलताओं पर भी विशेष प्रकाश डाला गया।

8 मार्च को पेश होगा बजट

बताया जा रहा है कि यह बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सरकार बजट सत्र के दौरान महिलाओं को 1000 रुपये मासिक मान भत्ता देने की अपनी गारंटी को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाएगी और बजट में इसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा।

विधानसभा के बाहर ‘आप’ का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन

सत्र शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और पार्टी के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष परमिंदर सिंह गोल्डी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैंड-बाजे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। दोपहर बाद 2 बजे सदन में दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah भी इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे रहे हैं। सैणी ने यह भी कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलों और अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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चुनावी असर वाला बजट

मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट होने के कारण इस पर चुनावों की छाया भी देखने को मिलेगी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी।सबसे अहम घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मान-भत्ता देने की योजना मानी जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यह लाभ दिया जा सकता है।

इसके लिए प्रतिमाह लगभग 1000 से 1300 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकारी जमीनों और संपत्तियों की नीलामी से करीब 4000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं, जिन्हें इस योजना में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कर्ज और वित्तीय संतुलन

वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में राज्य सरकार ने कर्ज लेने में संयम बरता है। अब तक 18,268.91 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा चुका है, जबकि मार्च तक 12 हजार करोड़ रुपये और कर्ज लेने की गुंजाइश है।

आगामी बजट में कर्मचारी वर्ग की नाराजगी दूर करने पर भी फोकस रहेगा। सरकार लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) देने के लिए प्रावधान कर सकती है। फिलहाल पेंशनरों की डीए की पांच किस्तें लंबित हैं। संभावना है कि बजट से पहले एक या दो किस्तें जारी कर दी जाएं और शेष का प्रावधान बजट 2026-27 में किया जाए।

16वें वित्त आयोग से चुनौती

राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता वित्त आयोग की 16वीं सिफारिशों के तहत राजस्व घाटा अनुदान वापस लिए जाने को लेकर है। इससे अगले पांच वर्षों में राज्य को करीब 27 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। राज्य सरकार के पास आय के स्रोत सीमित हैं और चुनावी वर्ष में नया कर बोझ डालना या किसी तरह की कटौती करना भी राजनीतिक रूप से जोखिम भरा माना जा रहा है।

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शाम को फिर शुरू हुई कार्यवाही, दोबारा हंगामा

जब लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे दोबारा शुरू हुई, तो भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में, पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

राहुल-प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि जैसा उन्होंने पहले कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वे सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

इस घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। बजट सत्र के शुरुआती दिनों में ही लगातार हो रहे हंगामे से अहम विधायी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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मनरेगा और बेरोजगारी का मुद्दा उठा

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने रुपये की गिरती कीमत और मनरेगा की जगह ‘वीबी-जी रामजी’ अधिनियम लाने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को खत्म किया जा रहा है। तिवारी ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा भी उठाया।

एसआईआर प्रक्रिया पर टीएमसी का विरोध

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर कड़ा ऐतराज जताया। पार्टी नेता सागरिका घोष ने कहा कि इस प्रक्रिया पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। विपक्षी दलों का कहना था कि बजट सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जनता से जुड़े गंभीर सवालों के जवाब सरकार को संसद के पटल पर देने पड़ें।

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किसानों में बढ़ी चिंता

खासतौर पर पंजाब के किसानों में आशंका है कि इस विधेयक से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। किसानों का मानना है कि लागत आधारित टैरिफ से कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं (घरेलू और कृषि क्षेत्र) के लिए बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। राज्य सरकारें इन वर्गों को पहले की तरह सब्सिडी देती रहेंगी। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोज लाल खट्टर ने भी भरोसा दिलाया है कि किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

लागत आधारित टैरिफ पर जोर

विधेयक में बिजली दरें लागत के आधार पर तय करना अनिवार्य होगा। यदि वितरण कंपनियां समय पर दरें तय नहीं करतीं, तो राज्य बिजली नियामक आयोगों को स्वयं कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय हालत चिंताजनक है। अनुमान के अनुसार 2018-19 से 2023-24 के बीच डिस्कॉम्स को कुल 3.4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसी कारण बिजली अधिनियम 2003 में सुधार का प्रस्ताव लाया गया है।

प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का लक्ष्य

मंत्री खट्टर ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है ताकि उद्योगों को उचित दर पर बिजली मिल सके और देश के नागरिकों को दीर्घकालीन लाभ हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विधेयक से न तो बिजली क्षेत्र का जबरन निजीकरण होगा और न ही कर्मचारियों की नौकरियों पर कोई खतरा है।

बड़े उपभोक्ताओं को नोटिस देकर मौजूदा व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प भी दिया जाएगा। बिजली लाइनों के लिए भूमि उपयोग के मामलों में किसानों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया है।

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