चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संचार और संवाद बनाए रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, “वे दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के मार्गदर्शन में सैन्य और राजनयिक माध्यमों से संचार और वार्ता जारी रखने तथा भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमत हुए।”

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यह निमंत्रण गृह मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर को हुई हिंसा की न्यायिक जाँच की घोषणा के दो दिन बाद आया है, जिसमें लेह जिले में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। लेह सर्वोच्च निकाय के सह-अध्यक्ष और उप-समिति के सदस्य त्सेरिंग दोरजे लकरुक ने पुष्टि की कि समूह को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने पर केंद्रित चर्चा के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया है।

लैक्रोइक्स ने कहा, “हम कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और 25 अन्य लोगों की रिहाई पर भी चर्चा करेंगे, जिन्हें 24 सितंबर को लेह में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था।” उन्होंने कहा कि उप-समिति में चर्चा के बाद नेता लद्दाख पर आगे की चर्चा के लिए गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से मिलेंगे।

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