केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी

जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों से कहा गया कि यदि वे अपने घाटे को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए निजीकरण या अन्य सुधार उपायों को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक, इन राज्यों को तीन विकल्प दिए गए हैं।

पहला विकल्प है कि डिस्कॉम की 51 फीसदी हिस्सेदारी निजी फर्मों को बेच दी जाए, जिनका कर्ज सरकार वहन करेगी। दूसरा विकल्प है कि 26 फीसदी हिस्सेदारी पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण वाली निजी कंपनी को बेच दी जाए और तीसरा व आखिरी विकल्प है कि डिस्कॉम को केंद्र से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कम से कम ‘ए’ रेटिंग के साथ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाए।

एआईपीईएफ ऐसे सभी प्रस्तावों का कड़ा विरोध करेगा

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मीडिया सलाहकार वी के गुप्ता ने कहा कि इन चेतावनियों के पीछे मुख्य कारण डिस्कॉम का बढ़ता घाटा और कर्ज है। उन्होंने कहा कि ‘सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के राजनीतिक दबाव और समय पर सरकारी बकाया का भुगतान न करने जैसी समस्याओं के कारण डिस्कॉम का कुल संचित घाटा बढ़ा है।’

एआईपीईएफ के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यह कदम राज्य की डिस्कॉम कंपनियों को ब्लैकमेल करने जैसा है और एआईपीईएफ ऐसे सभी प्रस्तावों का कड़ा विरोध करेगा। महासंघ ने बैठक में अखिल भारतीय डिस्कॉम एसोसिएशन (एआईडीए) की भागीदारी पर भी आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि यह निजी संस्थाओं और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है।

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