समय बीतता गया, लेकिन न तो ग्राहक को फ्लैट मिला और न ही डिलीवरी के बारे में कोई ठोस जानकारी दी गई। इस देरी से निराश होकर शिकायतकर्ता ने के-रेरा में शिकायत दर्ज कराई और ब्याज सहित अपना पैसा वापस मांगा।

के-रेडा ने क्या कहा?

के-रेरा ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की और पाया कि बिल्डर ने अपने वादे पूरे नहीं किए। प्राधिकरण ने कहा कि बिल्डर ने दिसंबर 2018 तक फ्लैट देने का वादा किया था, जिसमें एक रियायती अवधि भी शामिल थी, लेकिन समझौते के 60 महीने बाद भी कब्जा नहीं दिया गया है। के-रेरा ने अपने आदेश में बिल्डर को ग्राहक को कुल 2.73 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।

इसमें 1.46 करोड़ रुपये की मूल राशि और 1.27 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है। रेरा ने यह भी कहा कि बिल्डर को यह राशि नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकानी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो ग्राहक RERA अधिनियम की धारा 40 के तहत वसूली कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसमें जिले के उपायुक्त के माध्यम से भू-राजस्व के बकाया की तरह धन की वसूली की जा सकेगी।

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