मीटिंग के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बैंक पहले भी निर्धारित समय सारणी की पालना करने में नाकाम रहे थे, जिसके कारण पंजाब सरकार को उनके अनुरोध पर समय अवधि बढ़ानी पड़ी| उन्होंने कहा, “ समय अवधि बढ़ाने के बाद भी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में बहुत ज़्यादा बैकलॉग बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पेंशनर सेवा पोर्टल से जुड़े सभी पेंडिंग मामलों को 31 मार्च, 2026 तक सुलझा लिया जाना चाहिए।”

ई -स्क्रॉल, पीपीएफ एस और जेपीपी आवेदन

15 मार्च को रिव्यू मीटिंग की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा दी।, “पंजाब सरकार उन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो 31 मार्च की समय अवधि तक सभी बकाया मामलों का निपटारा करने में नाकाम रहेंगे। प्रशासकीय आकुशलता के कारण पेंशनर्स को परेशान नहीं होने दिया जा सकता।” पंजाब सरकार के 31 अक्टूबर, 2025 के निर्देशों का पालन न करने पर बल देते हुए, जिसमें सिर्फ़ जीवन प्रमाण पत्र (JPP) के मध्यम डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र लेना अति आवश्यक कर दिया गया था, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कुछ बैंकों ने इन निर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है।

उन्होंने कहा, “किसी भी कम्युनिकेशन गैप को कम करने के लिए, सरकार ने बैंकों को एक विशेष मैसेज और ड्राफ़्ट लेटर दिया है। बैंकों को यह मैसेज अपने अपडेटेड संपर्क डेटाबेस के माध्यम से आगे भेजना चाहिए ताकि पेंशनर्स को ज़रूरी जेपीपी और ई -केवायसी की ज़रूरत के बारे में पूरी जानकारी हो। इस इस कार्य प्रणाली को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है ।”

राज्य की डोर स्टेप डिलीवरी को प्राथमिकता देना , जिसका उद्देश्य पेंशनर्स को घर बैठे जेपीपी व ई -केवायसी पूरा करने में सहायता करना है, उन्होंने कहां कि “साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे को देखते हुए, कई पेंशनर्स घर से सर्विस लिए बिना,सुरक्षा कारणों से खुद बैंक की ब्रांच में जाना पसंद कर सकते हैं। इसलिए, ब्रांच स्तर पर तैयार रहना अति आवश्यक है।”

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केनरा बैंक के तर्क को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनियमितताओं के संबंध में 90 दिन की अवधि से पहले खाते को एनपीए घोषित करने की बैंक की कार्रवाई को अपरिपक्व नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक कानून के तहत, ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट कैश खाता तब एनपीए बन जाता है जब बकाया राशि लगातार 90 दिनों से अधिक समय तक स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाती है।

अदालत ने केनरा बैंक की अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। केनरा बैंक ने तर्क दिया कि उसने लगातार अनियमितताओं की 90-दिन की अवधि की सही गणना की थी और प्रतिवादी के खातों को 31 मार्च, 2013 को अनिवार्य अवधि समाप्त होने के बाद ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया था।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण ने माना है कि बैंक ने उनके खातों को 90 दिन पहले ही अतिदेय घोषित कर दिया था। अदालत ने पाया कि 31 दिसंबर, 2012 तक, प्रतिवादियों के ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट नकद खाते अनियमित हो गए थे, और बकाया राशि अनुमेय सीमा से अधिक हो गई थी।

न्यायालय ने कहा कि यह अतिरिक्त राशि न तो नगण्य थी और न ही अस्थायी, जिसके कारण बैंक को 31 मार्च, 2013 को खाते को एनपीए घोषित करना पड़ा। न्यायालय ने कहा कि यदि उक्त तिथि को 90वां दिन भी मान लिया जाए, तो भी वर्गीकरण को वैधानिक परिपक्वता की तिथि के रूप में समयपूर्व नहीं कहा जा सकता।

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हालाँकि, अगस्त में होने वाली अपनी अगली बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दरों को अपरिवर्तित रख सकता है। अगर मुद्रास्फीति में और गिरावट आती है, तो दरों में कटौती की संभावना बढ़ सकती है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है और इसमें कमी से उधार लेने की लागत कम हो सकती है।

मुद्रास्फीति कम हो रही है

वैश्विक फर्म की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल फरवरी से मुद्रास्फीति लगातार 4% से नीचे रही है। जून महीने में इसमें और भी गिरावट आई, जो पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी कम है। खाद्य पदार्थों, खासकर गेहूँ और दालों की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 1.1% की गिरावट आई है। इसकी वजह अच्छी फसल, अनुकूल मौसम और स्टॉक सीमा व सस्ती सब्जियों की उपलब्धता जैसे सरकारी उपाय हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अगर यही रुख जारी रहा, तो आरबीआई अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, लेकिन वह पहले आर्थिक विकास के और संकेतों का इंतज़ार करेगा।

रेपो दर पर और रिपोर्ट?

एचएसबीसी ने कहा है कि अगस्त और अक्टूबर 2025 में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठकों में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल, रेपो दर 5.50% पर स्थिर है। हालाँकि, इसके बाद रेपो दर में कटौती की उम्मीद है और 2025 के अंत तक यह 5.25% तक पहुँच सकती है। यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतियों और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेगा।

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इस सप्ताह बैंक की छुट्टियां: इस सप्ताह कब-कब छुट्टियां हैं?

14 जुलाई – इस दिन मेघालय में बेहदिनखलम त्योहार मनाया जाएगा। इस कारण मेघालय के सभी बैंक बंद रहेंगे। 16 जुलाई इस दिन उत्तराखंड में हरिला त्योहार के कारण सभी बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई यू थिरोट की पुण्यतिथि के कारण इस दिन मेघालय में सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे। 19 जुलाई केर पूजा के कारण इस दिन त्रिपुरा में सभी बैंक बंद रहेंगे।

इसके अलावा 20 जुलाई को देश के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। क्योंकि इस दिन रविवार है और बैंक में साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

अगले सप्ताह बैंक कब बंद रहेंगे?

26 जुलाई इस दिन महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए देश के सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे। 27 जुलाई इस दिन रविवार और साप्ताहिक अवकाश होने के कारण सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे। 28 जुलाई गंगटोक में डुक्पा-त्से-जी उत्सव के कारण इस दिन सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना है, तो आप ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग सेवा की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ ही, आप एटीएम के ज़रिए पैसे निकालने या नकद निकासी जैसे काम भी निपटा सकते हैं। आज एटीएम 24&7 खुले रहेंगे।

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