जेम्स सीरीज़ (जेसीबी) जैसी कंपनियों ने कहा है कि इस कदम से उन्हें “करोड़ों पाउंड” का नुकसान होगा। इसका असर अमेरिका को निर्यात की जाने वाली लगभग 30,000 मशीनों पर विशेष रूप से गंभीर होगा, जिसमें हाल ही में हुआ 45 मिलियन डॉलर का अनुबंध भी शामिल है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई “धारा 232” के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य अमेरिका में इस्पात और एल्युमीनियम उद्योग की रक्षा करना है।

व्यापार समझौतों पर प्रभाव

मई 2025 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक “प्रगतिशील” व्यापार समझौता हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश स्टील और एल्युमीनियम पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर दिया जाना था। इस नए आदेश ने उस समझौते को ख़तरे में डाल दिया है। अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम “चुपचाप” उठाया, जिससे कई ब्रिटिश उद्योगों में खलबली मच गई।

ब्रिटेन की प्रतिक्रिया

ब्रिटिश वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग संघों ने कहा है कि वे इस मुद्दे का समाधान खोजने और उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने भी इस नीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बताया कि अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े ब्रिटिश उद्योगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

ब्रिटिश कंपनियों का मानना ​​है कि इस फ़ैसले से उनके निर्यात को भारी झटका लगेगा और कई छोटे उद्योगों को भारी नुकसान होगा। हालाँकि ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग की रक्षा के लिए है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि टैरिफ का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। शैम्पू से लेकर वाशिंग मशीन तक, रोज़मर्रा की कई चीज़ें महंगी हो जाएँगी। इससे मुद्रास्फीति और बढ़ सकती है।

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