अदालत ने हसीना, रेहाना और सिद्दीकी समेत सभी आरोपियों पर एक-एक लाख टका का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा होगी। जेली स्टार अखबार के मुताबिक, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामलों में हसीना से जुड़ा यह चौथा फैसला है। एसीसी ने पूर्वांचल न्यू टाउन परियोजना के तहत भूमि वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर 12 से 14 जनवरी के बीच अपने ढाका एकीकृत जिला कार्यालय-1 में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

एसीसी के अनुसार, हसीना ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अपने और अपने बेटे साजिब वाजिद जाए, बेटी साइमा वाजिद पुतुल और बहन रेहाना सहित कई रिश्तेदारों के लिए अवैध रूप से छह ज़मीन के प्लॉट हासिल किए। इनमें से प्रत्येक प्लॉट 7200 वर्ग फुट का था। जबकि मौजूदा नियमों के तहत वह इसके लिए पात्र नहीं थीं। हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद, हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार को 5 अगस्त, 2024 को बर्खास्त कर दिया गया था। तब से हसीना भारत में रह रही हैं।

इन मामलों में सज़ा हो चुकी है।

18 नवंबर को देश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने हसीना को मौत की सज़ा सुनाई। यह सज़ा जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के आरोप में सुनाई गई। 27 नवंबर को ढाका की विशेष अदालत-5 के एक न्यायाधीश ने हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल जेल की सज़ा सुनाई। हालाँकि, इन मामलों में भी फैसला हसीना की अनुपस्थिति में सुनाया गया।

ट्यूलिप सिद्दीकी स्टारमर सरकार में मंत्री थीं।

ब्रिटेन में, लेबर पार्टी की सांसद ट्यूलिप सिद्दीकी ने बांग्लादेश की अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक त्रुटिपूर्ण और हास्यास्पद थी। 43 वर्षीय सिद्दीकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सरकार में वित्त मंत्री थीं। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आने के बाद हसीना की भतीजी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

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