इस योजना का वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकारों पर पड़ेगा। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए, केंद्र 90 प्रतिशत लागत वहन करेगा, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 60 प्रतिशत वहन करेगा। विधानसभाविहीन केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र मजदूरी प्रदान करेगा। यदि कोई राज्य अधिक खर्च करता है, तो वह भार स्वयं वहन करेगा। मजदूरी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके निर्धारित की जाएगी।

विधेयक में कहा गया है कि यह मौजूदा एमजीएनआरईजीए योजना की दरों से कम नहीं होना चाहिए। यदि किसी को 15 दिनों के भीतर कोई काम नहीं दिया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्यों को करना होगा।

लोकसभा सदस्यों को विधेयक की प्रतियां वितरित कर दी गई हैं। इस विधेयक का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। विधेयक सोमवार को लोकसभा में सूचीबद्ध किया गया। विधेयक के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमजीएनआरईजीए ने 20 वर्षों से अधिक समय से ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि गांवों में आए बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है।

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