गाजा जल रहा है: इजरायली रक्षा मंत्री

इज़राइली रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने आज कहा कि गाजा शहर पर रात भर हुए भीषण हमले के बाद गाजा जल रहा है। इस बीच, एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने भी संकेत दिया कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर को निशाना बनाकर एक अभियान चलाया जा रहा है। इज़राइली रक्षा मंत्री काट्ज़ की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो कतर की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ वह वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

ये अधिकारी पिछले हफ़्ते इज़राइल द्वारा किए गए हमले को लेकर अब भी नाराज़ हैं। इस हमले में हमास के पाँच सदस्य और एक स्थानीय सुरक्षा अधिकारी मारे गए थे। अरब और मुस्लिम देशों ने सोमवार को एक शिखर सम्मेलन में इस हमले की निंदा की, लेकिन इज़राइल को निशाना बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई करने की बात नहीं की।

शिफा अस्पताल के निदेशक डॉ. मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा कि बमबारी एक पल के लिए भी नहीं रुकी। मलबे के नीचे अभी भी शव पड़े हैं। इस बीच, गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर इकट्ठा हुए और उनसे गाजा अभियान रोकने की गुहार लगाई। इज़राइल का मानना ​​है कि गाजा में बंधक बनाए गए 48 में से लगभग 20 लोग जीवित हैं। हमास ने कहा है कि वह शेष बंधकों को केवल फ़िलिस्तीनी कैदियों, स्थायी युद्धविराम और गाजा से इज़राइल की वापसी के बदले में रिहा करेगा।

यूरोपीय संघ नए प्रतिबंध लगा सकता है

ब्रुसेल्स में, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे बुधवार को इज़राइल पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार करेंगे, जिसमें कुछ व्यापार समझौतों को निलंबित करना भी शामिल है। ब्रिटिश विदेश सचिव यवेट कूपर ने इस हमले को “लापरवाह और भयावह” बताया और तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया।

गाजा में युद्ध तब शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकवादियों ने इजरायल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों का अपहरण कर लिया गया।

मिस्र ने इज़राइल को दुश्मन बताया

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फ़तह अल-सीसी ने सोमवार को इज़राइल को “दुश्मन” कहा। 1979 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से यह पहली बार था जब किसी मिस्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया हो। मिस्र, इज़राइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला अरब देश है।

लक्ज़मबर्ग फ़िलिस्तीन को मान्यता देगा

एएनआई के अनुसार, लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटेल ने सोमवार को एक संसदीय आयोग को बताया कि लक्ज़मबर्ग फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का इरादा रखता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, मान्यता पर अंतिम निर्णय इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस और बेल्जियम सहित कई अन्य देशों के समर्थन से लिया जाएगा।

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