उन्होंने कहा कि मजीठिया को जेल में रखना उचित नहीं है और पंजाब सरकार ने यह कार्रवाई केवल राजनीतिक बदले की भावना से की है। वकीलों ने यह भी कहा कि जिस विशेष जांच दल (एसआईटी) के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है, उसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।

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