अदालत ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ईडी इस मामले में आगे की जांच जारी रख सकती है। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस स्तर पर सावधानी नहीं बरती जा सकती क्योंकि ईडी का मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर व्यक्तिगत शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, न कि किसी एफआईआर पर।

एफआईआर की प्रति देखकर झटका

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को भी झटका दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह फैसला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर से संबंधित कार्यवाही के दौरान सुनाया गया।

गांधी परिवार के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को भी इस मामले में आरोपी बनाया है।

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यह मनी लॉन्ड्रिंग मामला ठग सुकेश चंद्र शेखर से जुड़ा है। इस संबंध में, जैकलीन पर सुकेश से महंगे उपहार और वित्तीय लाभ प्राप्त करने का आरोप है। ईडी का दावा है कि जैकलीन से जुड़ी 7 करोड़ 2 लाख रुपये की संपत्ति अपराध से अर्जित है।

हाईकोर्ट में अपनी याचिका में, जैकलीन ने कहा था कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हालाँकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद, अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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