तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अखिलेश यादव का स्वागत किया। यह बैठक सियासी रूप से काफी अहम मानी जा रही है। पांच राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी दल अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर रहे हैं।

अखिलेश यादव ने बैठक के बाद कहा, “हम इस लड़ाई में दीदी के साथ हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को जितना नुकसान भाजपा ने पहुंचाया है, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। भाजपा सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।”

उन्होंने उम्मीद जताई कि बंगाल में जो कुछ हुआ है, उसके बाद देश की जनता जाग जाएगी।

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ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को असली विलेन ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर 100 सीटें छीन लीं। ममता बोलीं कि अब उनके पास कोई कुर्सी नहीं बची। वे आजाद पंछी हैं। कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। वे सड़कों पर रहेंगी।

इधर कोलकाता के न्यूटाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता की पीट-पीटकर हत्या हो गई। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर टीएमसी कार्यकर्ता और उसके साथियों ने हमला किया। इलाके में तनाव फैल गया है।

पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आए। बंगाल में भाजपा ने 293 में से 207 सीटें जीतीं। पार्टी 9 मई को राज्य में पहली बार सरकार बनेगी।

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गिनती केंद्रों पर भारी पुलिस तैनाती

भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा नेताजी इंडोर स्टेडियम और मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। मतगणना के दौरान भाजपा और टीएमसी के एजेंट लगातार केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच भवानीपुर में दोनों पार्टियों के एजेंटों के बीच तीखी बहस भी हुई। टीएमसी एजेंटों ने आरोप लगाया कि उन्हें फाइलें और पेन अंदर ले जाने से रोका जा रहा है, जबकि भाजपा एजेंटों को इसकी अनुमति दी जा रही है।

टीएमसी एजेंटों ने उठाए सवाल

एक टीएमसी एजेंट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पहचान ममता बनर्जी के समर्थक के रूप में ही काफी है और उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की ओर से पूरे राज्य में मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सभी केंद्रों पर निगरानी और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

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“पंजाबी नहीं, उर्दू नज़्म” बताकर उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स और आलोचकों ने इस पर आपत्ति जताई और इसे तथ्यात्मक गलती करार दिया। “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” दरअसल सरफरोशी की तमन्ना एक उर्दू नज़्म है, जिसे 1921 में बिस्मिल अज़ीमाबादी ने लिखा था। इस नज़्म को बाद में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने आजादी के आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया, जिसके बाद यह क्रांतिकारी गीत के रूप में प्रसिद्ध हो गई।

आलोचकों का कहना है कि इस नज़्म का पंजाब या पंजाबी शायरी से कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसे में मुख्यमंत्री का इसे “पंजाबी शायरी” कहना गलत और भ्रामक है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे मुख्यमंत्री की “तथ्यों की अनदेखी” बताते हुए निशाना साधा है, जबकि समर्थक इसे एक सामान्य भाषाई चूक करार दे रहे हैं।

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ममता का आरोप: “क्या पहले से तय है कोई साज़िश?”

एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा कोलकाता को लेकर दी गई कथित धमकी का जिक्र किया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी रैली के दौरान इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी।

ममता ने कहा, “अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कोलकाता को निशाना बनाने की बात कही थी, तो प्रधानमंत्री ने यह क्यों नहीं कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है?”

टीएमसी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए चेतावनी दी कि अगर बंगाल को निशाना बनाया गया, तो राज्य चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा, “अगर कोई कोलकाता पर हमला करने की बात करता है, तो हम भारतीय नागरिक होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दिल्ली बंगाल को निशाना बनाएगी, तो बंगाल भी जवाब देगा।”

बीजेपी का तीखा पलटवार

ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का बयान पूरी तरह से “वोट बैंक की राजनीति” से प्रेरित है।

उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी पहलगाम आतंकी हमले को ‘स्क्रिप्ट’ बता रही हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है।” भाजपा ने आगे टीएमसी पर “हिंदू विरोधी” राजनीति करने का आरोप भी लगाया।

पश्चिम बंगाल में चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज़ हो गया है। ममता बनर्जी का यह बयान और भाजपा का पलटवार आने वाले दिनों में चुनावी माहौल को और गरमा सकता है।

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‘दुआरे चिकित्सा’ योजना का ऐलान

ममता बनर्जी ने घोषणा की कि अगर पार्टी चौथी बार सत्ता में आती है तो “दुआरे चिकित्सा” योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हर बूथ और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में राज्य के सभी कच्चे घरों को पक्के मकानों में बदला जाएगा, ताकि लोगों को सुरक्षित आवास मिल सके। राज्य सरकार ने वादा किया है कि अगले 1–2 वर्षों के भीतर हर घर तक नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव

ममता बनर्जी ने हजारों आधुनिक स्कूल बनाने और मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान किया। स्कूलों में ई-लर्निंग सुविधाएं दी जाएंगी और शिक्षकों की नई भर्ती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में 7 नए जिले बनाए गए हैं। आने वाले समय में 7 से 10 और नए जिले, कई नए ब्लॉक, सब-डिवीजन और नगरपालिकाएं बनाई जाएंगी।

‘लक्ष्मी भंडार’ योजना जारी रहेगी

महिलाओं के लिए चल रही लक्ष्मी भंडार योजना को जारी रखने का भरोसा दिया गया है। हाल ही में इसमें ₹500 की बढ़ोतरी की गई है।

• सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह
• SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1700 प्रति माह

बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता

युवश्री योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बार-बार कोर्ट केस करके शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, जिससे हजारों नियुक्तियां अटक जाती हैं।

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नंदीग्राम से नहीं लड़ेंगी ममता

इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वह अपनी पारंपरिक सीट Bhabanipur से मैदान में उतरेंगी। गौरतलब है कि 2021 के चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें Suvendu Adhikari के हाथों करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। भवानीपुर सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा ने यहां से सुवेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला सीधा ममता बनर्जी बनाम सुवेंदु अधिकारी हो गया है।

TMC ने दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र की तीन सीटें अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी हैं। ये सीटें Anit Thapa के नेतृत्व वाली पार्टी को दी गई हैं, जिन पर TMC ने उम्मीदवार नहीं उतारे।

युवा और नए चेहरों को मौका

इस बार पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं और नए तथा युवा चेहरों को मौका दिया है। इससे संगठन में बदलाव और नई ऊर्जा लाने की कोशिश की गई है। उम्मीदवारों की सूची में सामाजिक संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है।

• 52 महिलाएं
• 78 अनुसूचित जाति
• 17 अनुसूचित जनजाति
• 47 मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं

क्रिकेटर से नेता बने Manoj Tiwary का इस बार टिकट काट दिया गया है, जो सूची में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा ह

2011 से सत्ता में TMC

ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC साल 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है और इस बार भी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। यह उम्मीदवार सूची साफ संकेत देती है कि TMC इस बार रणनीतिक बदलाव, सामाजिक संतुलन और नए चेहरों के दम पर चुनावी मैदान में उतर रही है, जिससे मुकाबला और भी रोचक होने की उम्मीद है।

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ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के तहत राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक (I-PAC) के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान राज्य प्रशासन ने सहयोग करने के बजाय जांच में बार-बार बाधाएं डालीं।

मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप

ईडी की याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और वहां से अहम दस्तावेज अपने साथ ले गईं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस की मदद से जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। सूत्रों के मुताबिक, ईडी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई की अपील कर सकती है। वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अदालत में कैविएट याचिका दाखिल कर मांग की है कि उसका पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए।

ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर

इससे पहले 9 जनवरी को ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। ईडी के अनुसार, प्रतीक जैन के घर पर छापे के दौरान मिले आपत्तिजनक दस्तावेज मुख्यमंत्री पुलिस की सहायता से अपने साथ ले गईं। इस याचिका पर हाई कोर्ट में 14 जनवरी को सुनवाई होनी है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस ने इस मामले में ईडी अधिकारियों की पहचान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम से केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव और गहरा गया है। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर सभी की नजरें टिकी हैं।

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ईडी का कहना है कि यह छापेमारी किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले की जांच के तहत की गई थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन छापों को पूरी तरह राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। गुरुवार को ईडी ने कोयला तस्करी और धन शोधन मामले में पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। हालांकि, यह कार्रवाई उस समय नाटकीय मोड़ पर पहुंच गई जब ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर जांच में हस्तक्षेप किया और महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ ले गईं।

शुक्रवार को हो सकती है सुनवाई

ईडी के अनुसार, यह पूरा मामला नवंबर 2020 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर (आरसी 0102020ए0022) और उसके बाद दर्ज ईडी की ईसीआईआर पर आधारित है। इस मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी और उसके सिंडिकेट पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) के लीज क्षेत्रों से अवैध रूप से कोयला निकालकर बंगाल के विभिन्न जिलों में बेचने का आरोप है।

जांच एजेंसी का दावा है कि कोयला तस्करी से हुई करोड़ों रुपये की अवैध कमाई को हवाला नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इसी नेटवर्क के माध्यम से बड़ी रकम इंडियन पीएसी (आई-पैक) कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड तक पहुंची। इसी कड़ी को जोड़ने के लिए दिल्ली और कोलकाता में तलाशी अभियान चलाया गया।

अब इस पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें कलकत्ता हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।

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यूसुफ पठान को भी रोका

पार्टी के सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसद यूसुफ पठान को इस यात्रा में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है। हालांकि, पार्टी ने अपने इस निर्णय का औपचारिक कारण नहीं बताया है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है। यह कदम राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे टीएमसी की केंद्र सरकार के साथ संबंधों में और तनाव बढ़ सकता है।

केंद्र सरकार की योजना के तहत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सदस्य देशों सहित कुल 32 देशों और बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडलों को यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रुसेल्स भेजा जाना है। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत करना है। ऐसे में टीएमसी का इस प्रक्रिया से बाहर रहना राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत है।

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