EDC बढ़ने से राज्य में आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति महंगी हो जाएगी। बढ़ी हुई फीस आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संयुक्त उपयोग (कंबाइंड यूज़) वाले सभी प्रोजेक्ट्स पर लागू होगी। इस बढ़ोतरी का असर फ्लैट, प्लॉट और वाणिज्यिक संपत्तियों की कीमतों पर पड़ेगा। आने वाले प्रोजेक्ट्स में कीमतें और बढ़ सकती हैं।

गुरुग्राम में सबसे ज्यादा EDC

मध्यम संभावनाशील क्षेत्र (मीडियम पोटेंशियल ज़ोन) में आने वाले शहरों जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, बावल, पलवल, यमुनानगर, धारूहेड़ा, पृथला, गन्नौर और होडल आदि में भी इसका असर दिखाई देगा। इन इलाकों में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए EDC 82 लाख रुपये प्रति एकड़ होगी। ग्रुप हाउसिंग में 400 पीपीए पर 3.29 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 पीपीए पर 2.47 करोड़ रुपये प्रति एकड़ शुल्क रहेगा।

हाई-पोटेंशियल जोन में भी महंगाई

संशोधित दरों के अनुसार, गुरुग्राम क्षेत्र में प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए EDC (बाहरी विकास शुल्क) लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। वहीं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 400 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनियों के लिए दर 5.49 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 व्यक्ति प्रति एकड़ घनत्व वाली कॉलोनियों के लिए 4.12 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय की गई है।

फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना व ग्वाल पहाड़ी क्षेत्रों को सरकार ने ‘हाई-पोटेंशियल ज़ोन’ (उच्च संभावनाशील क्षेत्र) माना है। यहां प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए EDC 1.23 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है।

ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों के लिए 400 पीपीए (प्रति एकड़ आवासीय घनत्व) पर 4.94 करोड़ रुपये प्रति एकड़ और 300 पीपीए पर 3.71 करोड़ रुपये प्रति एकड़ का शुल्क लागू होगा। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार आम जनता की जेब पर डाका डाल रही है।

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