दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड कई वर्षों से भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसके कारण दिल्लीवासियों को बिलों का भुगतान करने और नए कनेक्शन लेने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं

पानी के बिलों पर ब्याज दर कम कर दी गई है। पहले जल बोर्ड के बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज 5 प्रतिशत प्रति बिल चक्र था, अब इसे घटाकर 2 प्रतिशत प्रति बिल चक्र कर दिया गया है। पहले 100 रुपये का बकाया बिल साल भर में 170 रुपये हो जाता था, लेकिन अब यही बिल 130 रुपये हो जाएगा। 31 जनवरी तक बिल भरने वालों को 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 31 मार्च तक बिल भरने वालों को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल बोर्ड पर बकाया बिल 87,589 करोड़ रुपये हैं, जिनमें से 80,463 करोड़ रुपये सिर्फ़ ब्याज है। इस छूट योजना के तहत अलग-अलग इलाकों में कैंप लगाए जाएँगे। जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि 29 लाख उपभोक्ता हैं, जो बिजली कनेक्शनों की संख्या का आधा है। इसलिए दो योजनाएँ लागू की गई हैं।

इस बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “आज खुशी का मौका है। दिल्ली सरकार जनता को बड़ी राहत देने जा रही है। हम एक एमनेस्टी स्कीम लागू कर रहे हैं। यह छूट 31 जनवरी तक रहेगी। इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसके बाद 31 मार्च तक यह कटौती 70 फीसदी कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार 11,000 करोड़ रुपये के सरचार्ज माफ करने जा रही है। हम भविष्य में भी इसी तरह की योजनाएं लाएंगे और समय पर बिल भरने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।”

दिल्ली के लोगों को यमुना में झाग नहीं दिखेगा

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है कि केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जो सवाल खड़े करता है क्योंकि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया और वह नहीं चाहती थी कि यह व्यवस्था सुधरे। दिल्ली में जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनाए जाएंगे। दिल्ली के लोगों को इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा।

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