वैश्विक कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब को निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने के कारण दुनिया की अग्रणी कंपनियों ने राज्य में निवेश के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इससे आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने Keukenhof समेत कई संस्थानों का दौरा किया। वहां बागवानी और आधुनिक खेती के मॉडल का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीदरलैंड की तकनीक से पंजाब में उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जहां पारंपरिक खेती में एक वर्ग मीटर में 6 किलो टमाटर होता है, वहीं पॉलीहाउस तकनीक से यह उत्पादन 100 किलो तक पहुंच जाता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोहाली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। इसके साथ ही बागवानी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

सेमीकंडक्टर और उद्योग क्षेत्र में नए मौके

दौरे के दौरान NXP Semiconductors सहित कई कंपनियों से बातचीत हुई। इन कंपनियों ने पंजाब में निवेश और तकनीकी सहयोग में रुचि दिखाई है। LT Foods (दावत राइस ब्रांड) ने भी राजपुरा में निवेश के लिए सहमति जताई है। यह कंपनी 80 देशों में चावल निर्यात करती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फिनलैंड यात्रा के दौरान शिक्षा, कौशल विकास और स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान दिया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए खेल-आधारित सीखने के मॉडल का अध्ययन किया गया।

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बड़े फैसलों की संभावना

सरकारी सूत्रों और प्रवक्ताओं का कहना है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। अचानक बुलाई गई इस बैठक पर विपक्ष और जनता दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ठोस निर्णय ले सकती है।

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पाला जलालपुरिया कबड्डी की दुनिया में अपने दमदार खेल, खासकर “क्लोज फाइटर” स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन किया है और खेल प्रेमियों के बीच उनकी मजबूत पहचान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाला के पार्टी में शामिल होने से राज्य के युवाओं और खिलाड़ियों में नया उत्साह पैदा होगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार खिलाड़ियों को सम्मान देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाला जलालपुरिया अब खेल के साथ-साथ जनसेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी के साथ मिलकर लोगों के हित में काम करेंगे।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि नगर निगम द्वारा 95.72 करोड़ रुपये, मंडी बोर्ड द्वारा 16.05 करोड़ रुपये और लोक निर्माण विभाग द्वारा 65.09 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सड़कों के नवीनीकरण पर भी बड़ी राशि खर्च की जाएगी। बटाला क्षेत्र में चार नए पुल बनाए जाएंगे और नई पुलिस लाइन के लिए 14.81 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

अकाली दल पर तीखा हमला

इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने शिरोमणि अकाली दल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ असल में ‘परिवार बचाओ यात्रा’ है, जो केवल अपने निजी हितों की रक्षा के लिए निकाली जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अकाली नेताओं ने अपने शासनकाल के दौरान नशे के कारोबार को संरक्षण दिया, जिसके चलते यह समस्या पूरे राज्य में फैल गई। उन्होंने कहा कि इस वजह से पंजाब के लाखों युवा प्रभावित हुए हैं।

‘नस्लकुशी जैसा अपराध’ बताया

मान ने कहा कि अकाली नेताओं की नीतियों के कारण कई पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, इसलिए उनके खिलाफ “नस्लकुशी” जैसा गंभीर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने अकाली नेतृत्व के पारिवारिक इतिहास पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पूर्वजों की भूमिका कई ऐतिहासिक घटनाओं में संदिग्ध रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता और यह सब रिकॉर्ड में दर्ज है।

इस कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क, विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है और आने वाले दिनों में इस पर और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है।

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राज्यपाल के फैसले पर टिकी नजरें

अब सबकी निगाहें राज्यपाल गुलाब चंद कटारीया पर हैं। वे इस बिल को मंजूरी दे सकते हैं, या आगे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि उन्हें अभी तक यह संशोधन बिल प्राप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया है कि अब बिल औपचारिक रूप से राज्यपाल को भेज दिया गया है और आगे की प्रक्रिया उनके निर्णय पर निर्भर करेगी। अब यह देखना अहम होगा कि राज्यपाल इस बिल को तुरंत मंजूरी देते हैं या इसे राष्ट्रपति के पास भेजकर आगे की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू होती है।

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‘AAP नेता डरने वाले नहीं’

मान ने स्पष्ट किया कि Aam Aadmi Party के नेता इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं और हर परिस्थिति में जनता के लिए काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को “सिर्फ दो लोग” चला रहे हैं और जो उनके साथ नहीं चलता, उसे निशाना बनाया जाता है। ‘विश्व गुरु’ के नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश की नीतियां अब बाहरी प्रभाव में बन रही हैं।

मान ने Arvind Kejriwal और Manish Sisodia के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि अदालतों द्वारा उठाए गए सवाल यह दर्शाते हैं कि कई केस राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी “तानाशाही व्यवस्था” जारी रही, तो देश के लोकतांत्रिक ढांचे और भविष्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

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कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई, सियासी मायने

ईडी की टीमों ने बुधवार सुबह जालंधर में Ashok Mittal के निवास और उनके स्वामित्व वाले ‘लवली ग्रुप’ से जुड़े कई व्यावसायिक परिसरों पर एक साथ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। गौरतलब है कि हाल ही में Raghav Chadha की जगह मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया था।

इस नियुक्ति के तुरंत बाद हुई कार्रवाई को राजनीतिक हलकों में अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस घटनाक्रम ने न केवल आम आदमी पार्टी के भीतर बल्कि पूरे पंजाब की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है, जिसका असर आने वाले चुनावों की रणनीतियों पर भी पड़ सकता है।

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इमारत में तीनों अधिकारियों के लिए अलग-अलग कोर्ट रूम भी बनाए गए हैं, जहां छोटे-मोटे विवादों का निपटारा किया जाएगा। इससे आम जनता को प्रशासनिक और न्यायिक सेवाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी।

फर्द केंद्र और रजिस्ट्री सुविधा भी उपलब्ध

कॉम्प्लेक्स में फर्द केंद्र और रजिस्ट्री सहायता केंद्र की सुविधा भी दी गई है, जहां मात्र 550 रुपये में रजिस्ट्री लिखने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आधुनिक रिकॉर्ड रूम, लिफ्ट और कैंटीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। गौरतलब है कि पुरानी इमारत का निर्माण 1986 में हुआ था, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी थी। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुखबीर सिंह बादल के बयान का जिक्र किया और कहा कि अब उन्हें यह आधुनिक कॉम्प्लेक्स दिखाया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा में भी काम जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 990 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं, जहां 5 करोड़ से अधिक लोग इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। यह नया प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स तलवंडी साबो के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करेगा।

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अनाज उठान के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की मांग

बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब से अनाज के उठान के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के गोदामों में इस समय करीब 155 लाख मीट्रिक टन अनाज जमा है। केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून के बीच अतिरिक्त ट्रेनें उपलब्ध करवाने का भरोसा दिया है, जिससे गेहूं के भंडारण और निकासी में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को दी जाने वाली कैश क्रेडिट लिमिट पर अधिक ब्याज दर लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, वहीं राज्यों को 0.55 प्रतिशत अधिक ब्याज देना पड़ता है। इससे पंजाब पर सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मान ने इस दर को कम करने की मांग की।

आढ़तियों और ग्रामीण विकास फंड का मामला

मुख्यमंत्री ने पंजाब के आढ़तियों को मिलने वाली ढाई प्रतिशत आढ़त (कमीशन) का मुद्दा भी उठाया और इसे जायज मांग बताते हुए केंद्र से इसे मंजूरी देने की अपील की।
इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण विकास फंड के तहत पंजाब के लंबित 9000 करोड़ रुपये जारी करने की भी मांग रखी। मुख्यमंत्री ने केंद्र को प्रस्ताव दिया कि यदि ग्रामीण विकास फंड की राशि जारी कर दी जाती है, तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर केस को वापस लेने पर विचार करेगी।

सुनील जाखड़ की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया

मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सुनील जाखड़ द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जाखड़ को यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की फसल बीमा योजना के मौजूदा मापदंड पंजाब के अनुकूल नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि इस योजना में राज्य की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जाए, ताकि किसानों को सही लाभ मिल सके।

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पार्टी व्हिप के उल्लंघन का आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि अहम मुद्दों पर संसद में वॉकआउट न करना, पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर गुजरात सरकार के खिलाफ आवाज न उठाना पार्टी व्हिप के खिलाफ कदम है। ऐसे में कार्रवाई करना जरूरी था। मान ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पंजाब के अहम मुद्दों की बजाय संसद में समोसे और पिज्जा डिलीवरी जैसे विषय उठाए, जो पार्टी की प्राथमिकताओं से अलग हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सभी पार्टियां समय-समय पर अपने नेताओं को बदलती रहती हैं।

अन्य नेताओं ने भी जताई नाराजगी

राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब सदन से वॉकआउट की बात आती है तो राघव चड्ढा ऐसा नहीं करते। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि राघव ने पंजाब और पार्टी से जुड़े मुद्दे सदन में नहीं उठाए। वहीं, आतिशी ने कहा कि राघव चड्ढा भाजपा से डरते हैं और सरकार से सवाल नहीं करते।

सूत्रों के अनुसार, अब आम आदमी पार्टी की संसदीय मामलों की समिति की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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