‘सरकारी कार्यक्रम’ बनाने का आरोप

सांसद ने कहा कि मोगा की यह रैली राजनीतिक थी, लेकिन इसे सरकारी कार्यक्रम का रूप दिया गया। रैली में पार्टी के झंडों का प्रदर्शन और दर्शकों की पक्षपातपूर्ण नारेबाजी से इसका राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि मंच पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ऐसे में मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति और भागीदारी संवैधानिक प्रश्न खड़े करती है।

आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप

रंधावा ने लिखा कि ऑल इंडिया सर्विसेज (आचरण) नियम, 1968 का नियम 5 अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। उनका कहना है कि अधिकारियों की ऐसी भागीदारी से निष्पक्षता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। सांसद ने पीएमओ से मांग की है कि मोगा रैली में अधिकारियों की भूमिका को लेकर तथ्यों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। 31 अक्टूबर को मुख्य सचिवों को पेशी से छूट देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पीठ ने कहा था कि अधिकारियों के मन में कोर्ट के आदेशों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इसलिए उन्हें पेश होना ही होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आवारा कुत्तों के काटने से बच्चों में फैल रहे रेबीज के मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी।

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अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “जब हमने उनसे आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा, तो वे सोते रहे। उन्होंने अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए।” गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में पेश होकर यह बताने का आदेश दिया था कि 22 अगस्त के अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

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उद्यमियों की परेशानी घटी, सुविधा बढ़ी

बैठक में बताया गया कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग मिश्रित भू-उपयोग (मिक्स्ड लैंड यूज़) के लिए ‘नकारात्मक सूची’ लागू करेगा। इसके अंतर्गत, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। विभाग शीघ्र ही औद्योगिक प्लॉटों में औद्योगिक आवास (इंडस्ट्रियल हाउसिंग) की अनुमति का प्रावधान भी करेगा, ताकि श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही आवास सुविधा मिल सके।

इसके अतिरिक्त, समान जोन (कंफर्मिंग जोन) में उद्योगों के लिए सी.एल.यू. की स्वतः अनुमोदन प्रणाली 31दिसंबर, 2025 तक शुरू की जाएगी, जिससे उद्योगों को स्व-प्रमाणन के आधार पर तुरंत ऑनलाइन अनुमति प्राप्त होगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी नगरपालिका क्षेत्रों के लिए इसी तर्ज़ पर अधिसूचनाएं जारी करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने गाँवों के लिंक रोड की न्यूनतम चौड़ाई की आवश्यकता को छह फीट तक घटाने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास सुगम होगा।

सी.एल.यू. के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 19 से घटाकर केवल 5 कर दी जाएगी और आगे अन्य राज्यों की श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद इसे और सरल बनाया जाएगा।

महिलाओं को सभी उद्योगों में कार्य की अनुमति दी जाएगी

मुख्य सचिव के निर्देशानुसार, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा औद्योगिक और वाणिज्यिक भूखंडों पर ग्राउंड कवरेज की अधिकतम सीमा हटाई जाएगी और सेटबैक के संशोधित मानक जारी किए जाएंगे, जिससे भूमि का उपयोग अधिकतम हो सके। श्रम विभाग द्वारा महिलाओं को सभी उद्योगों में कार्य की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, दुकानों और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रावधानों के साथ रात्रि पाली (नाइट शिफ्ट) में काम की व्यवस्था भी की जाएगी। दुकान एवं स्थापना अधिनियम की अनुपालन सीमा 20 श्रमिकों तक बढ़ाई जाएगी और फैक्टरी लाइसेंस का ऑटो रिन्यूअल सिस्टम जारी रहेगा।

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इसके अलावा, 2003 बैच के अधिकारी अंकुर गर्ग को अरुणाचल प्रदेश से स्थानांतरित कर दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली (डीएनएचएंडडीडी) में प्रशासक के सलाहकार के पद पर तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय के निदेशक (एस) अनीश मुरलीधरन द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि दोनों अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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मुख्य सचिव को निर्देश दिया

बाढ़ से उत्पन्न भयावह स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक भी नागरिक राहत और बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे तथा सभी प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर बाढ़ के पानी के कारण मुख्यधारा से कटे लोगों को भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।

बैठक के बाद मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और एक-दो दिन में उनके हमारे बीच आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री का पूरा ध्यान हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित हज़ारों परिवारों पर है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने और उनके क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 23 बाढ़ प्रभावित जिलों के 2050 गाँवों में 3,87,898 लोग बेघर हो गए हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने अब तक राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों से 22,938 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 219 राहत शिविर खोले हैं और इन शिविरों में 5404 लोगों को ठहराया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में अब तक कुल 176980.05 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि पठानकोट ज़िले के 3 लोग लापता हैं।

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