हाइड्रोजन ईंधन से चलेगा एयरशिप

यह एयरशिप पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित होगा, जो इसे अधिक समय तक हवा में बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। साथ ही यह पारंपरिक विमानों के मुकाबले अधिक किफायती विकल्प भी साबित हो सकता है। इस परियोजना को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के ‘मेक-1’ कैटेगरी में रखा गया है। इसका उद्देश्य इसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित करना है।

IAF ने भारतीय कंपनियों से 30 अप्रैल तक प्रस्ताव (बिड्स) आमंत्रित किए हैं। कंपनियां विदेशी तकनीकी साझेदारों के साथ सहयोग कर सकती हैं, लेकिन परियोजना में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री अनिवार्य होगी।

चयन के लिए सख्त मापदंड

कंपनियों का चयन उनकी वित्तीय मजबूती, तकनीकी विशेषज्ञता, इन-हाउस डिजाइन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर किया जाएगा। अंतिम चरण में एक सक्षम कंपनी को उत्पादन साझेदार चुना जाएगा। फिक्स्ड-विंग विमान या AWACS को लंबे समय तक हवा में बनाए रखना महंगा और सीमित अवधि वाला होता है। ऐसे में यह एयरशिप निगरानी और टोही मिशनों के लिए एक सस्ता, टिकाऊ और प्रभावी विकल्प बन सकता है।

यह परियोजना न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगी, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) को भी बढ़ावा देगी।

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62% से ज्यादा की जबरदस्त वृद्धि

Ministry of Defence द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, रक्षा निर्यात में 62.66% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपये था। इस उपलब्धि में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) और निजी कंपनियों दोनों की अहम भूमिका रही।

• सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी: 54.84%
• निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी: 45.16%

पब्लिक सेक्टर का निर्यात 151% बढ़कर 8,389 करोड़ से 21,071 करोड़ रुपये हो गया, जबकि निजी क्षेत्र का निर्यात 14% बढ़कर 17,353 करोड़ रुपये पहुंच गया।

5 साल में तीन गुना बढ़ा निर्यात

पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात लगभग तीन गुना हो चुका है, जो देश को एक उभरते हुए वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत अब कई आधुनिक रक्षा प्रणालियों का निर्यात कर रहा है, जिनमें शामिल हैं: BrahMos missile, Pinaka rocket system, Akash missile system, रडार, ड्रोन, Dornier 228 और आधुनिक तोपखाना सिस्टम।

अंतरराष्ट्रीय सौदों से मिली मजबूती

Armenia ने आकाश और पिनाका सिस्टम के लिए करीब 2 अरब डॉलर का सौदा किया है। वहीं Vietnam ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया में है, जबकि Philippines और Indonesia पहले ही इसमें रुचि दिखा चुके हैं। भारत का बढ़ता रक्षा निर्यात न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह देश की वैश्विक रणनीतिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है। ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत रक्षा क्षेत्र में यह उपलब्धि भारत को विश्व के प्रमुख रक्षा निर्यातकों की श्रेणी में तेजी से आगे बढ़ा रही है।

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अडानी ग्रुप के साथ साझेदारी में उत्पादन

यह आपूर्ति IWI और अडानी ग्रुप के सहयोग से पीएलआर सिस्टम्स द्वारा की गई है। यह भारत की पहली निजी कंपनी है जो छोटे हथियार और गोला-बारूद का निर्माण करती है। कंपनी ने बताया कि यह उपलब्धि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रक्रिया के सफल समापन के बाद हासिल हुई है, जो ‘मेक इन इंडिया’ को मजबूत करती है।

नेगेव (7.62×51) अपनी श्रेणी की सबसे हल्की 7.62 मिमी लाइट मशीन गनों में से एक मानी जाती है। इसमें सेमी-ऑटोमैटिक और फुली ऑटोमैटिक दोनों तकनीकें मौजूद हैं। इसका उपयोग इज़राइली रक्षा बल (IDF) भी करते हैं। इसे कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह शहरी युद्ध और विशेष अभियानों के लिए उपयुक्त बनती है।

इस मशीन गन को हेलीकॉप्टर, सैन्य वाहनों और नौसेना के जहाजों पर भी तैनात किया जा सकता है। इसकी ताकत और हल्के वजन के कारण यह मजबूत सुरक्षा घेरों को भेदने में सक्षम मानी जाती है।

भारत-इज़राइल रक्षा सहयोग को मिला बढ़ावा

भारत और इज़राइल ने पिछले साल नवंबर में रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया था। इस समझौते के तहत उन्नत तकनीकों का साझा उपयोग, सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह डील भारत के रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को मजबूती देने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

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जल्द जारी होगा साझा बयान

गोयल ने बताया कि दोनों देश जल्द ही एक संयुक्त बयान जारी करेंगे, जिसमें समझौते के सभी प्रमुख बिंदुओं का खुलासा किया जाएगा। उद्योग जगत और निर्यातक इस घोषणा का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह समझौता कपड़ा, प्लास्टिक, होम डेकोर, चमड़ा और जूते, रत्न-आभूषण, जैविक रसायन, रबर उत्पाद, मशीनरी और विमानन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए बड़े अवसर खोलेगा। अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों पर आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत होने से निर्यात को खासा प्रोत्साहन मिलेगा।

तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां आईसीटी उत्पादों, डेटा सेंटर उपकरणों, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक और कच्चे माल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह व्यापार समझौता भारत के विकास को और गति देगा।

शाह और सीतारामन का समर्थन

उन्होंने बिना विस्तृत जानकारी दिए कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और जल्द ही दोनों देशों की ओर से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ में कटौती का स्वागत किया है।

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भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इस समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की।

रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “इस समझौते से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नए कामकाज के रास्ते खुलेंगे। यह ‘मेक इन इंडिया’ प्रयासों को मजबूत करेगा और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा।”

उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं और एक मजबूत आर्थिक साझेदारी दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की सबसे ठोस नींव है।

‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैक्स कटौती से खुशी: पीएम मोदी

व्यापार समझौते के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैक्स में कटौती की जा रही है, जिससे भारतीय उद्योगों और निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका व वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच इस व्यापार समझौते पर सहमति बनी। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सोमवार को ट्रंप-मोदी बातचीत की पुष्टि की।

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