अमेरिका के बाद अब मैक्सीको लगाएगा एशियाई देशों पर 50 फीसदी टैरिफ

Sonu Sharma — Thu, 11 Dec 2025 07:04:11 +0000

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर : अमेरिका के बाद अब उसके पड़ोसी देश ने भारत और चीन सहित अन्य एशियाई देशों पर 50 फ़ीसदी तक टैरिफ लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, मैक्सिको सरकार ने एशियाई देशों से आने वाले सामान पर नए टैरिफ लगाने का फैसला किया है। मैक्सिको के सांसदों ने एशियाई आयात (Asian Imports) पर नए टैरिफ को अंतिम मंजूरी दे दी है, जो मोटे तौर पर चीन के खिलाफ व्यापारिक बाधाओं को कड़े करने के अमेरिकी प्रयासों के अनुरूप है, क्योंकि राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम स्थानीय उद्योग की रक्षा करना चाहती हैं।

ये टैरिफ नए साल से प्रभावी हो सकते हैं और इनकी दरें 5% से लेकर 50% तक हो सकती हैं। मैक्सिको की संसद में इस प्रस्ताव पर 76 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 5 ने विरोध किया और 35 सांसद अनुपस्थित रहे।

कौन-कौन से सामान पर लगेगा टैरिफ?

मैक्सिको द्वारा लगाए जाने वाले ये टैरिफ कपड़ों से लेकर मेटल (धातु) और ऑटो पार्ट्स के तहत आने वाले उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करेंगे। इनमें चीनी कारखानों के विशाल उत्पादन को इस कानून का मुख्य केंद्र माना जा रहा है।

क्या यह टैरिफ ट्रंप के दबाव में लगाया गया?

मैक्सिको का यह बिल शाइनबाम की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चल रही महत्वपूर्ण व्यापारिक बातचीत और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप होने के दबाव में पास हुआ है। इससे यह उम्मीद पैदा हुई है कि मैक्सिको द्वारा चीनी वस्तुओं पर लगाए जाएँगे ये शुल्क, मैक्सिकन स्टील और ऐल्युमिनियम जैसी वस्तुओं पर अमेरिका की ओर से लगाए गए कठोर टैरिफ (Hard Tariff) में कमी ला सकते हैं।

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अमरीका द्वारा लगाए जा रहे टैक्सों के विरोध में उतरा मैक्सीको

Sonu Sharma — Tue, 27 May 2025 11:03:18 +0000

मेक्सिको सिटी, 27 मई : मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका द्वारा पैसे भेजने पर लगाए जाने वाले टैक्स की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर अमेरिकी कानूनों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही हैं।

शिनबाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अमेरिका में रहने वाले मैक्सिकन आप्रवासी, अपनी इमिगे्रशन स्थिति की परवाह किए बिना, करों का भुगतान करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार, इन आप्रवासियों की कुल कमाई का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही वे अपने देश में भेजने के लिए खर्च करते हैं।

दोहरी टैक्स संधी का दिया हवाला

राष्ट्रपति शिनबाम ने 1992 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच हुए दोहरे टैक्सों से बचने की संधि का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समझौते में यह स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण दोहरा कराधान नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि प्रस्तावित कर न केवल मेक्सिको के लिए हानिकारक है, बल्कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

अमरीकी अर्थव्यवस्था भी होगी प्रभावित

शिनबाम ने यह भी कहा कि मेक्सिको के सांसद और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन इस प्रस्तावित टैक्स की खामियों को उजागर करने के लिए सक्रिय हैं, इसका अमेरीका की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मेक्सिको के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े।

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