सीमांकन (Delimitation) होगा जरूरी

सीटों में बढ़ोतरी के बाद नई सीमांकन प्रक्रिया लागू की जाएगी, जो नवीनतम जनगणना के आधार पर होगी। फिलहाल भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े उपलब्ध हैं, जबकि 2027 की जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 815 हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 35 सदस्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन किया जाएगा।

रोटेशन के आधार पर सीटों का आवंटन

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें स्थायी नहीं होंगी, बल्कि उन्हें अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। सरकार तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक, सीमांकन (Delimitation) से जुड़ा विधेयक, महिला आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला कानून, पेश करने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून को दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों तक भी विस्तारित किया जाएगा।

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सीजफायर के ऐलान के बाद Jairam Ramesh ने प्रधानमंत्री Narendra Modi की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान की भूमिका ने उनकी “पर्सनल डिप्लोमेसी” को झटका दिया है। जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को पहले खारिज किया गया था, लेकिन अब हालात अलग हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि “स्वयंभू विश्वगुरु” की छवि को नुकसान पहुंचा है।

विदेश नीति पर सियासी घमासान जारी

Priyanka Chaturvedi ने सवाल उठाया कि भारत को इस बातचीत का हिस्सा क्यों होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह भारत की लड़ाई नहीं थी और पाकिस्तान की भूमिका पर भी तंज कसा। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री Omar Abdullah ने कहा कि युद्धविराम के बाद Strait of Hormuz फिर से खुल गया, जो पहले भी खुला था। उन्होंने सवाल किया कि 39 दिन चले इस युद्ध से आखिर अमेरिका को क्या हासिल हुआ।

सीजफायर के बाद भारत में विदेश नीति को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है, जहां विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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‘निजी विदेश नीति’ का आरोप

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि भारत की विदेश नीति अब “मोदी की निजी विदेश नीति” बन गई है, जिसे दुनिया में गंभीरता से नहीं लिया जा रहा और यह एक “वैश्विक मज़ाक” बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका और इजराइल के दबाव में फैसले ले रही है, जो देश और किसानों के हित में नहीं हैं।

महंगाई और नीतियों पर चिंता जताई

उन्होंने चेतावनी दी कि एलपीजी, पेट्रोल और उर्वरकों की कीमतें आने वाले समय में लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नीतिगत ढांचे को कमजोर कर दिया।

खड़गे ने भी साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के बयान को “मामले को उलझाने की कोशिश” बताया। उन्होंने कहा कि यह बयान बहुत देर से आया और इसमें जवाब कम, सवाल ज्यादा हैं। खड़गे ने इसे एक तैयार भाषण बताया, जो पिछले 11 वर्षों के कथित कार्यों की आत्म-प्रशंसा से भरा हुआ है।

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बिना पंजीकरण बीज बिक्री पर रोक

प्रस्तावित कानून के तहत अब कोई भी बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता बिना पंजीकरण के बीज नहीं बेच सकेगा। जानबूझकर घटिया या नकली बीज बेचने वालों को तीन साल तक की जेल और 30 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल को विधायी परामर्श के लिए पेश कर दिया गया है और किसान संगठनों व अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं।

पुराने कानून की कमजोरियां होंगी दूर

मौजूदा बीज अधिनियम 1966 में लागू हुआ था, जब न तो डिजिटल निगरानी व्यवस्था थी और न ही बाजार इतना जटिल था। उस समय अपराधियों के लिए अधिकतम जुर्माना मात्र 500 रुपये था, जिसके चलते नकली बीज जैसे गंभीर अपराध भी मामूली दंड में निपट जाते थे। नए कानून का उद्देश्य इसी कमजोरी को दूर करना है।

बीजों के लिए ट्रेसेबिलिटी सिस्टम

नए बीज बिल की सबसे बड़ी खासियत ट्रेसेबिलिटी सिस्टम होगी। बाजार में बिकने वाले हर बीज का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। बीज पैकेट पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने पर यह जानकारी मिलेगी कि बीज कहां पैदा हुआ, किस यूनिट में प्रोसेस हुआ और किस विक्रेता के जरिए किसान तक पहुंचा। इससे नकली और खराब बीज लंबे समय तक बाजार में नहीं टिक पाएंगे और दोषियों की तुरंत पहचान हो सकेगी।

पूरी सप्लाई चेन होगी जवाबदेह

नए कानून के तहत बीज कंपनियों, प्रोसेसिंग यूनिट्स, डीलरों और पौध नर्सरियों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इससे धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर रोक लगेगी और किसानों को यह भरोसा मिलेगा कि वे प्रमाणित और विश्वसनीय स्रोतों से बीज खरीद रहे हैं।

किसानों के पारंपरिक अधिकार सुरक्षित

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि यह कानून किसानों की पारंपरिक बीज प्रणालियों में दखल नहीं देगा। किसान अपने बीज स्वयं बो सकेंगे, उनका आदान-प्रदान कर सकेंगे और गांवों में चली आ रही बीज विनिमय की परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। कार्रवाई केवल उन लोगों के खिलाफ होगी जो नकली और घटिया बीजों का व्यावसायिक स्तर पर कारोबार करते हैं।

प्रस्तावित बीज बिल में सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान कर यह साफ संदेश दिया गया है कि किसानों को नुकसान पहुंचाना अब कम जोखिम वाला अपराध नहीं रहेगा। सरकार का मानना है कि यह कानून किसानों की आजीविका और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा।

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तीन कृषि कानून आंदोलन की तर्ज पर होगा अभियान

आज यहां हुई कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में एमजीएनआरईजीए पर विस्तार से चर्चा हुई और इसमें शामिल नेताओं ने एक बड़ा आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री खर्गे ने कहा कि एमजीएनआरईजीए सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त ‘काम का अधिकार’ है। एमजीएनआरईजीए को रद्द किए जाने से लोग नाराज हैं और सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, शशि थरूर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बैठक में उपस्थित नहीं थीं। बैठक में श्री खर्गे ने कहा कि एमजीएनआरईजीए के स्थान पर नया कानून लाकर सरकार ने महात्मा गांधी का अपमान किया है।

सरकार पर मनरेगा खत्म करने का आरोप

मतदाता सूचियों की विशेष व्यापक लेखापरीक्षा (एसआईआर) के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की सोची-समझी साजिश है। उन्होंने पार्टी सदस्यों से 2027 में होने वाले चुनावों के लिए दृढ़ रहने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की भी निंदा की।

2027 के चुनावों की तैयारी का आह्वान

उन्होंने क्रिसमस पर भाजपा और आरएसएस से संबद्ध संगठनों द्वारा किए गए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि इससे देश की छवि विश्व स्तर पर धूमिल हुई है। बैठक से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं शिवराज पाटिल और श्रीप्रकाश जायसवाल को दो मिनट का मौन रखकर याद किया गया।

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नए बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

यह प्रस्तावित कानून ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ बिल 2025 के नाम से जाना जाएगा, और इसके लागू होने पर यह मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को समाप्त कर देगा। इस नए कानून के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है, जिससे ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल सके।

यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून को लागू किया था, जो ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 100 दिन के रोजगार की सुनिश्चितता प्रदान करता है। हाल ही में प्रस्तुत नए बिल में, सरकार ने इस रोजगार की अवधि को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। यह रोजगार उन ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के मैनुअल श्रम करने के इच्छुक हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को समृद्ध और सशक्त बनाना है, जिससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक सहयोग भी सुनिश्चित हो सके।

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दूरसंचार विभाग ने एक बयान में कहा, “उपयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज़ करने और कम जागरूक नागरिकों तक ऐप को आसानी से पहुँचाने के लिए दिया गया है।” विभाग ने कहा, ” पिछले एक दिन में ही 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि है। ‘संचार साथी’ की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है।”

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यह हमारी सरकार को चेतावनी है कि वह ऐसे जनविरोधी कार्यों को बंद करे और जनहित की बात करे। इस मौके पर अध्यक्ष मास्टर गुरजीत सिंह बल्लरवाल, यूनिट अध्यक्ष सरबजीत सिंह लोधी, कैप्टन सोहन सिंह, हरमनदीप सिंह, मंजीत सिंह, अमरीक सिंह, बलविंदर सिंह बल्लों, कश्मीर सिंह, हरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह पट्टा, मेवा सिंह, मास्टर मनजिंदर सिंह, बीबी जसविंदर कौर, बीबी जस्सू आदि मौजूद रहे।

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उन्होंने आगे कहा कि इस नई दरों के लागू होने से लोगों में खुशी की लहर है, और यह स्पष्ट है कि केंद्र की मोदी सरकार हमेशा जनता के दर्द को समझती है। बलदेव सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि अब पंजाब में लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि केवल भाजपा ही राज्य के विकास और कल्याण के लिए सही दिशा में काम कर सकती है। इस प्रकार, यह बदलाव न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राजनीतिक दृष्टि से भी भाजपा के प्रति लोगों के विश्वास को मजबूत करने का कार्य कर रहा है।

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पंजाब में भी भाजपा सरकार बनाएगी

यह बातें पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता वरिंदर बत्तरा ने बातचीत के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी कर मोदी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। भाजपा सरकार ही आम लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की सोच रखती है। पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए, गरीबों के अपने घर का सपना साकार किया गया, घरों में शौचालय निर्माण करवाए गए, गरीबों को राशन सुविधा दी गई और अब जीएसटी दरों में भारी कटौती कर जनता को महंगाई से बचाया गया है।

वरिंदर बत्तरा ने आगे कहा कि जिस तरह भाजपा पूरे देश में विकास की गति तेज कर रही है, उसी तरह इस बार पंजाब में भी भाजपा शानदार प्रदर्शन कर सरकार बनाएगी और पटरी से उतरे पंजाब को दोबारा सही राह पर लाएगी।

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